१. रास्वपा (RSP) के हो?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नागरिक-केन्द्रित, लोकतान्त्रिक र नतिजामुखी राजनीतिमा अटल विश्वास राख्ने एक बहुलवादी लोकतान्त्रिक पार्टी हो ।नेपालको गौरवमय राजनीतिक इतिहास, यहाँको सनातन सभ्यता, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक सह-अस्तित्व र विश्वभर छरिएका नेपालीहरूको सामूहिक सामर्थ्य र विज्ञतालाई आत्मसात् गर्दै यो पार्टी वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा उदय भएको हो ।

• मूल गन्तव्य र ध्येय: प्रत्येक नागरिकको आत्मसम्मानपूर्ण जीवन सुनिश्चित गर्नु, विधिको शासन (कानुनको सर्वोच्चता) कायम गर्नु र राज्यका सेवाहरूमा नागरिकको सहज एवं झन्झटमुक्त पहुँच स्थापित गर्नु यस पार्टीको प्रमुख आधार हो।
• नयाँ युगको संकल्प: यो केवल एउटा राजनीतिक दल मात्र नभएर भावना र खोक्रा आश्वासनभन्दा माथि उठेर ‘तथ्य, प्रविधि, योग्यता र परिणाम (Delivery)’ को आधारमा देशको कायापलट गर्ने आम नेपालीहरूको साझा संकल्प हो।

२. राजनीतिक दर्शन र आर्थिक दृष्टिकोण

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को मूल राजनीतिक सिद्धान्त ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ (Social Democracy) र यसका पाँच मुख्य आधारस्तम्भहरू निम्नानुसार छ जसकाे मुख्य लक्ष्य केवल सत्ता प्राप्ति नभई राज्यको चरित्र बदल्नु र भावी पुस्ताका लागि समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नु हो।

[मेरो विचार: नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कुनै एक बृहत् अर्थ लाग्ने विचारधारालाई अन्तिम विकल्प मान्नुभन्दा संवैधानिक लोकतन्त्र, विधिको शासन, सुशासन, सामाजिक न्याय, खुला र प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र तथा नागरिकको अवसर र उत्तरदायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्ने शासन प्रणाली नै उपयुक्त हुन्छ कि।

मेरो विचारमा हाम्रो राजनैतिक सिद्धान्तको लागि “सुशासनमुखी संवैधानिक लोकतन्त्र” भन्ने शब्द अझ प्रभावकारी हुन सक्छ।

सुशासनमुखी संवैधानिक लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक मुलुकहरू (सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, डेनमार्क, नर्वे, फिनल्याण्ड, स्विट्जरल्याण्ड आदि) देशहरुले अपनाएको उत्कृष्ट शासन पद्धति हो। यसमा देशको शासन व्यवस्था संविधानको परिधिभित्र रहि (संवैधानिक), जनताद्वारा चुनिएका प्रतिनिधिहरुले (लोकतन्त्र), पारदर्शी, भ्रष्टाचार रहित तथा नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह (सुशासन) मा आधारित रहेको हुन्छ।

कारण: हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा “सामाजिक लोकतन्त्र” पूर्ण रूपमा सफल नहुन सक्छ किनकि यसलाई आवस्यक पर्ने उच्च आर्थिक भार र सुदृढ प्रशासनिक क्षमताको लागि अहिले हामी तयार भैसकेको छैनौ। सामाजिक लोकतन्त्रले नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, र सामाजिक सुरक्षा जस्ता आधारभूत सेवाहरू पूर्ण रूपमा निःशुल्क उपलब्ध गराउने वकालत गर्छ, जसका लागि राज्यसँग विशाल आन्तरिक राजस्व र बलियो आर्थिक जग हुन जरुरि हुन्छ। तर नेपालको अर्थतन्त्र सीमित राजस्व, उच्च वैदेशिक ऋण र रेमिट्यान्समा निर्भर रहेकाले राज्यले यो खर्च धान्न सक्दैन। साथै, यो व्यवस्थालाई पारदर्शी रूपमा सञ्चालन गर्न अत्यधिक निष्पक्ष र भ्रष्टाचारमुक्त कर्मचारीतन्त्र चाहिन्छ, जब कि हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्रमा संस्थागत सुशासनको ठूलो अभाव छ। फलस्वरूप, पर्याप्त आर्थिक स्रोत र सुशासन बिना सामाजिक लोकतन्त्रको नारा व्यावहारिक नभई केवल वितरणमुखी र अनुत्पादक पपुलिजम हुन जान्छ र देश थप ऋणको चक्रमा फस्ने जोखिम रहन्छ।]

१. प्रतिस्पर्धात्मक उदार अर्थतन्त्र (Competitive Liberal Economy)

• नागरिक केन्द्रित आर्थिक विकास: राष्ट्रको धन गरिबीको वितरणबाट नभई समृद्धि सिर्जनाबाट मात्र सम्भव छ। यसको मुख्य स्रोत राज्य नभएर नागरिकको श्रम, पूँजी, ज्ञान र उद्यमशीलता हो।
• राज्यको भूमिका: राज्यले निष्पक्ष नियम बनाउने, प्रतिस्पर्धा सुरक्षित गर्ने र बजारको एकाधिकार वा कार्टेल रोक्ने काम गर्छ। व्यापार र उत्पादन भने निजी क्षेत्रले गर्छ।
• सामाजिक सुरक्षा र बजारको सन्तुलन: न्यूनतम पारिश्रमिक, सुरक्षित कार्य वातावरण र श्रमिक अधिकार सुनिश्चित गर्दै राज्यले कर र अनुदानमार्फत आर्थिक असमानता घटाउने प्रयास गर्दछ।

२. विधिको शासन र संस्थागत पद्धति (Rule of Law)

• संस्थागत स्थायित्व: देश व्यक्तिको इच्छाले नभई बलिया संस्थाहरूको स्थायित्वबाट चल्नुपर्छ। कमजोर संस्थाले भ्रष्टाचार र अराजकता निम्त्याउँछन्।
• कानुनको नजरमा सबै समान: राज्यका उच्च पदस्थ व्यक्तिदेखि सर्वसाधारणसम्म सबै कानुन मातहत हुन्छन्। अपराध गर्नेको कुनै पार्टी, जात वा धर्म हुँदैन।
• स्वतन्त्र न्यायपालिका: न्याय, प्रशासन, सुरक्षा निकाय र संवैधानिक संस्थाहरू राजनीतिक प्रभाव तथा हस्तक्षेपभन्दा माथि उठेर निष्पक्ष हुनुपर्छ।

३. जनउत्तरदायी सरकार (Citizen-Centric Accountable Government)

• निरन्तर निगरानी र पारदर्शिता: लोकतन्त्र चुनावमा मात्र सीमित नभई चुनावपछि पनि जनताको निरन्तर सहभागिता र निगरानीमा आधारित हुनुपर्छ।
• डिजिटल र खुला शासन: हरेक सार्वजनिक खर्च र निर्णय पारदर्शी, बुझ्न सकिने र मूल्याङ्कनयोग्य हुनुपर्छ। सरकार नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ।
• आलोचनाको सम्मान: सरकारले रचनात्मक आलोचना, जनगुनासो, सञ्चारमाध्यम र विपक्षी दलका प्रश्नहरूको ससम्मान स्वागत र सम्बोधन गर्नुपर्छ। सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूले आफ्नो गल्तीको जिम्मेवारी लिनुपर्छ।

४. लोककल्याणकारी राज्य (A Just Welfare State)

• आधारभूत आवश्यकताको ग्यारेन्टी: शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र खाद्य सुरक्षा जस्ता न्यूनतम आवश्यकतामा राज्यको सक्रिय भूमिका हुनुपर्छ।
• नागरिक सक्षम बनाउने: राज्यले नागरिकलाई परनिर्भर होइन, बरु सीप, रोजगार र आत्मनिर्भरता प्रदान गरी सक्षम बनाउनुपर्छ।
• सामाजिक न्याय र संरक्षण: प्रगतिशील कर प्रणालीमार्फत धनीबाट बढी कर संकलन गरी विपन्न, वृद्ध, अपाङ्गता भएका र जोखिममा रहेका समूहहरूलाई सामाजिक सुरक्षा (भत्ता, पेन्सन, निःशुल्क स्वास्थ्य) प्रदान गरिनेछ।

५. समन्यायिक समावेशी समाज (Equitable and Inclusive Society)

• वास्तविक सशक्तिकरण: नेपालका सबै पहिचान, भाषा, संस्कृति र धर्मको संरक्षण गर्दै ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएका वर्ग (महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम आदि) को आवाज र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने।
• समान अवसर: समाजलाई विभाजन नगरी सबैलाई समान अवसरको मैदान उपलब्ध गराउने। राज्यका हरेक तहमा न्यायोचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरी विविधताबीच सहअस्तित्व र सद्भाव प्रवर्द्धन गर्ने।

िचतवनमा मिति २०८३ असार ७ देखि ९ गते सम्म भएकाे पहिलाे महाधिवेशन पश्चात् पार्टीको मूल राजनीतिक सिद्धान्त ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ रहनेछ र यसलाई पार्टीका सम्पूर्ण दस्तावेजहरूमा समावेश गरिनेछ।

३. रास्वपा अन्य पुराना राजनीतिक दलहरूभन्दा कसरी फरक छ?

रास्वपाले नेपालको परम्परागत राजनीतिक संस्कार, बेथिति र संगठनात्मक ढाँचालाई जगैदेखि बदल्न निम्न नवीन व्यवस्थाहरू अघि सारेको छ:

• भ्रातृ संगठन र कार्यकर्तामुक्त राजनीति: दलीय स्वार्थका लागि विद्यालय, विश्वविद्यालय, कर्मचारीतन्त्र वा पेशागत क्षेत्रमा भ्रातृ संगठन वा ट्रेड युनियनहरू नबनाउने र मुलुकलाई कार्यकर्तामुखी भीडको सास्तीबाट मुक्त गर्ने दृढ नीति यसको छ ।
• प्रारम्भिक निर्वाचन प्रणाली (Primary Election): चुनावमा उम्मेदवार चयन गर्दा पार्टीका शीर्ष नेताको गोजीबाट वा भागबन्डाबाट होइन, आम जनता र सदस्यहरूबीच आन्तरिक लोकतान्त्रिक विधि (प्राइमरी) बाट उम्मेदवार तय गरिन्छ।
• योग्यता प्रणाली (Meritocracy): नातावाद, कृपावाद, चाकडी र राजनीतिक ‘टीका प्रथा’ को पूर्ण अन्त्य गरी व्यक्तिको क्षमता, इमानदारी, कार्यक्षमता र परिणामलाई मात्र मूल्यांकनको कडी बनाइन्छ ।
• नेतृत्वको निश्चित समयावधि: पार्टीभित्र कोही पनि व्यक्ति आजीवन वा लामो समय नेतृत्वमा टाँसिएर बस्न पाउने छैन। एउटै पदमा बढीमा दुई पूर्ण कार्यकाल मात्र बस्न पाउने संवैधानिक सीमा विधानमै तोकिएको छ ।
• कडा राजनीतिक नैतिकता र प्रतिज्ञा (हामी के गर्दैनौं?):
  • आम नागरिकलाई दुःख दिने ‘नेपाल बन्द’, चक्काजाम वा भौतिक क्षति पुर्‍याउने आन्दोलन कहिल्यै नगर्ने ।
  • अपारदर्शी वा विदेशी स्रोत नखुलेका वित्तीय चन्दा संकलन नगर्ने ।
  • चुनावमा जनताद्वारा अस्वीकृत (हारेका) व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रिय सभा वा अन्य चोर बाटोबाट संसद वा सरकारमा सहभागी नगराउने ।
  • संसदमा अनुपस्थित भएको दिनको भत्ता र सेवा-सुविधा त्याग गर्ने र पदमुक्त भएपछि राज्यबाट अतिरिक्त विलासी सुविधा दाबी नगर्ने ।

४. पार्टीको दूरदृष्टि (Vision) र ध्येय (Mission)

दूरदृष्टि (Vision)

“प्रविधिमा आधारित पारदर्शी राज्य संयन्त्र, नवप्रवर्तनमुखी अर्थतन्त्र र ‘डिजिटल सार्वभौमिकता’ मार्फत प्रत्येक नेपाली नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याई समावेशी, समृद्ध र आत्मनिर्भर नेपालको निर्माण गर्ने।”

रास्वपा यस्तो नेपालको परिकल्पना गर्दछ, जहाँ ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएका (लैंगिक, जातीय, वर्गीय वा क्षेत्रीय) समुदायमाथि हुने सबै प्रकारका संरचनात्मक विभेदको अन्त्य होस् र प्रत्येक नागरिकले स्वदेशमै आत्मसम्मानका साथ रोजगारी, समृद्धि र पहिचान पाउन सकोस् ।

ध्येय (Mission)

“रास्वपालाई परम्परागत राजनीतिक भीडबाट मुक्त गरी प्रविधि र कार्यक्षमतामा आधारित आधुनिक डिजिटल संस्था (Digital Institutionalized Party) को रूपमा विकास गर्ने तथा राज्यका हरेक तहमा झन्झटमुक्त डिजिटल सेवा प्रवाह (Smart Public Delivery) सुनिश्चित गर्न केन्द्रबाट नीतिगत हस्तक्षेप गर्ने।”

भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता कायम गर्दै प्रणालीगत सुधारमार्फत राज्यका अंगहरूलाई सक्षम बनाउनु यसको मूल कार्यदिशा हो ।

५. राष्ट्रिय प्रविधि तथा विकास कार्ययोजना

पार्टीका केन्द्रीय नेता एवं प्रविधिज्ञ हेमन्त राज बरालले अघि सार्नुभएको अवधारणा अनुसार, “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को राष्ट्रिय संकल्प पूरा गर्न र देशबाट भ्रष्टाचार समूल नष्ट गर्न डिजिटल रूपान्तरणलाई मूल हतियार बनाउनुपर्छ । यस कार्ययोजनाका प्रमुख ३ खम्बाहरू निम्न छन्:

१) शून्य भ्रष्टाचार र प्रविधिमार्फत प्रणालीगत पारदर्शिता

• फेसलेस र पेपरलेस सार्वजनिक सेवा: सरकारी कार्यालयहरूमा हुने ढिलासुस्ती, ढोकाढोका धाउनुपर्ने बाध्यता र विचौलिया प्रथालाई अन्त्य गर्न सार्वजनिक सेवालाई पूर्ण रूपमा ‘Face-less’ र ‘Paper-less’ डिजिटल प्रणालीमा लैजाने ।
• प्रणालीगत सुधार: प्रत्यक्ष भेटघाट नै भ्रष्टाचारको जननी भएकाले नागरिकले घरमै बसेर आफ्नो मोबाइल वा कम्प्युटरबाट प्रशासनिक सेवा (नागरिकता, लाइसेन्स, राहदानी, कर भुक्तानी) लिन सक्ने स्वचालित संयन्त्र निर्माण गर्ने, जसले भ्रष्टाचारलाई जगैदेखि समाप्त पार्छ ।
• परिकल्पनाबाट परिणामतर्फ: पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनलाई समेत ‘कार्यकर्ता पाल्ने’ परिपाटीबाट मुक्त गरी कर्पोरेट शैलीको कार्यसम्पादनमा आधारित सूचकांक (Performance-tracked Matrix / KPIs) मार्फत सदस्य र जनप्रतिनिधिहरूको कार्यक्षमता मापन गर्ने ।

२) डिजिटल सार्वजनिक अर्थतन्त्र र युवा स्वरोजगार

• सूचना प्रविधि निर्यात (ICT Export): नेपालमा सूचना प्रविधि (IT Outsource) को प्रवर्द्धन गरी ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने। बरालकै व्यावसायिक नेतृत्वमा रहेको कोडअभातार टेक प्रविधि निर्यातमा अग्रणी करदाता बनेको सफल मोडललाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने ।
• स्वदेशमै डिजिटल रोजगारी: लाखौँ दक्ष नेपाली युवाहरूलाई खाडी वा अन्य देश पलायन हुनबाट रोकी नेपालभित्रै उच्च पारिश्रमिकसहितको प्रविधिजन्य र डिजिटल रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने ।

३) स्मार्ट सिटी र एकीकृत पूर्वाधार विकास

• दिगो र प्रविधिमैत्री स्थानीय तह: नेपालका नगरपालिकाहरू र गाउँपालिकाहरूलाई सूचना सञ्चार प्रविधिको प्रयोगमार्फत दिगो, बस्नयोग्य र प्रविधिमैत्री ‘स्मार्ट सिटी’ मा रूपान्तरण गर्ने ।
• विज्ञताको उपयोग: स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता अभिवृद्धि र नीति निर्माणमा प्रविधिकोBlueprint (ब्लुप्रिन्ट) लागू गरी डेटामा आधारित (Data-driven) शहरी विकास योजनालाई तीव्रता दिने ।

६. मुख्य नीतिगत प्रतिबद्धताहरू (रास्वपाले के गर्छ?)

१. सुशासन: ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरूको फाइल पुनः खोल्ने, सरकारी निकायमा निश्चित समयभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी ‘टाइम कार्ड’ प्रणाली अनिवार्य लागू गर्ने र एकीकृत डिजिटल ‘राष्ट्रिय परिचय पत्र’ लाई सम्पूर्ण सेवाको आधार बनाउने ।

२. आर्थिक नीति: वार्षिक ५० लाखसम्मको कारोबार गर्ने साना तथा मझौला उद्यमीहरूलाई शतप्रतिशत आयकर छुट दिने र स्वदेशी श्रम तथा ८०% स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगहरूलाई करमा विशेष सहुलियत दिने।

३. संसदीय सुधार: आम नागरिकलाई आफ्नो क्षेत्रको काम नगर्ने जनप्रतिनिधि फिर्ता बोलाउन पाउने अधिकार (Right to Recall) र निर्वाचनमा कोही पनि उम्मेदवार मन नपरेमा खारेज गर्न पाउने अधिकार (Right to Reject) को कानुनी सुनिश्चितता गर्ने।

४. दीगो विकास र हरित ऊर्जा: वातावरण संरक्षणका लागि विद्युतीय सवारी साधन (EV) मा कर सहुलियत दिने, नवप्रवर्तन, अनुसन्धान र विकास ($R\&D$) का लागि राष्ट्रिय बजेटको १ प्रतिशत अनिवार्य रूपमा छुट्ट्याउने।

राजनीतिक इतिहासमा केवल नारा, खोक्रा भाषण र आश्वासनको पुरानो युग अब समाप्त भइसकेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मूल मन्त्र नै “सही ठाउँमा सही व्यक्ति” (Right Man in the Right Place) चयन गर्नु र क्षमताको कदर गर्नु हो । पार्टीका प्रत्येक साधारण सदस्यले यी वैचारिक अवधारणाहरू, डिजिटल सुशासनका एजेन्डाहरू र नैतिक प्रतिज्ञाहरूलाई आत्मसात् गरी समाजमा सकारात्मक परिवर्तनको संवाहक (Change Agent) बन्नु नै यो अभिमुखीकरणको मूल उद्देश्य हो ।

==============================================================================

Summary of रास्वपा राजनीतिक प्रतिवेदन

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पहिलो महाधिवेशनका लागि प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनको सारांश

१. भूमिका : इतिहासप्रति सम्मान र परिवर्तनको आवश्यकता

प्रतिवेदनको सुरुवात नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन, शहीदहरू तथा विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनमा योगदान दिने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै गरिएको छ। २००७, २०४६ र २०६२/६३ का जनआन्दोलनसँगै महिला, दलित, मधेशी, जनजाति, आदिवासी तथा युवा आन्दोलनको योगदानलाई उच्च सम्मान गरिएको छ। नेपालको लोकतान्त्रिक उपलब्धिको रक्षा गर्दै अब सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र समृद्धिको नयाँ युग सुरु गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।

प्रतिवेदनले विगतका राजनीतिक दलहरू जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न असफल भएको, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, राजनीतिक अस्थिरता र शक्ति–केन्द्रित राजनीतिका कारण नागरिकमा निराशा बढेको उल्लेख गरेको छ। यही परिस्थितिमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जन्म भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

२. राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको स्थापना र राजनीतिक यात्रा

रास्वपाका संस्थापकहरू परम्परागत राजनीतिबाट नभई पत्रकारिता, व्यवसाय, नागरिक समाज र विभिन्न पेशाबाट आएका व्यक्तिहरू थिए। उनीहरूले बाहिरबाट मात्र सुधार सम्भव नभएको निष्कर्ष निकाल्दै राज्य व्यवस्थाभित्र प्रवेश गरेर परिवर्तन गर्ने लक्ष्यसहित पार्टी स्थापना गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

स्थापनाको पाँच महिनामै करिब १३ लाख लोकप्रिय मत प्राप्त गर्दै रास्वपा देशको चौथो ठूलो राजनीतिक शक्ति बन्न सफल भएको दाबी गरिएको छ। यसले नेपाली नागरिक परिवर्तन चाहन्छन् भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

३. सरकारमा सहभागिता र संसदीय भूमिका

रास्वपाले छोटो अवधिका लागि सरकारमा सहभागी हुँदा सुशासन, पारदर्शिता, सार्वजनिक सेवा सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कानुनी शासनलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार सरकारमा रहँदा:

• सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने,
• प्रशासनिक सुधार गर्ने,
• भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने,
• विधिको शासन स्थापित गर्ने,
• सरकारी निकायलाई उत्तरदायी बनाउने प्रयास गरिएको थियो।

संसदमा पनि रास्वपाले केवल विपक्षीको भूमिका मात्र नभई जनताको आवाज उठाउने, सरकारलाई जवाफदेही बनाउने तथा भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध निरन्तर दबाब सिर्जना गर्ने काम गरेको दाबी गरिएको छ। संसदमा निलो स्कार्फ लगाएका सांसदहरूले नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको सुरुवात गरेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

४. राजनीतिक प्रतिशोध र जनसमर्थन

प्रतिवेदनको महत्वपूर्ण भागमा रास्वपा र यसको नेतृत्वमाथि राज्यका विभिन्न निकायको दुरुपयोग गरी राजनीतिक प्रतिशोध लिइएको आरोप लगाइएको छ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार:

• अनुसन्धानलाई राजनीतिक बनाइयो,
• राज्यका तीनवटै अंगको दुरुपयोग भयो,
• न्याय प्रणालीमा चयनात्मक व्यवहार गरियो,
• पार्टी नेतृत्वलाई कमजोर बनाउन विभिन्न मुद्दाहरू खडा गरियो।

यद्यपि यसका बाबजुद ४० लाखभन्दा बढी नागरिकले हस्ताक्षर गरी रास्वपाप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको उल्लेख गर्दै जनताले पार्टीमाथिको विश्वास कायम राखेको दाबी गरिएको छ।

५. जेन–जी आन्दोलन र वैकल्पिक राजनीतिक एकता

प्रतिवेदनले जेन–जी आन्दोलनलाई नेपालको नयाँ राजनीतिक चेतनाको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेको छ। यो आन्दोलन केवल सामाजिक सञ्जालको आन्दोलन नभई वर्षौंदेखिको भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, दण्डहीनता, अवसरको अभाव र राजनीतिक असफलताप्रतिको जनआक्रोश भएको उल्लेख गरिएको छ।

यसपछि रास्वपाले विभिन्न वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति, नागरिक आन्दोलन, सामाजिक अभियन्ता तथा स्थानीय नेतृत्वसँग एकता र समायोजनको प्रक्रिया अघि बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले पार्टीको सामाजिक आधार र वैचारिक दायरा अझ फराकिलो भएको दाबी गरिएको छ।

६. सरकारका प्राथमिकता र सुधार कार्यक्रम

प्रतिवेदनमा वर्तमान सरकारका प्रमुख सुधार कार्यक्रमहरू उल्लेख गरिएका छन्।

मुख्य कार्यक्रमहरू:

• सार्वजनिक सेवा प्रवाहको डिजिटलीकरण,
• सुशासन र पारदर्शिता,
• कानुनी शासनको सुदृढीकरण,
• उच्च पदस्थ व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन,
• संविधान संशोधनबारे परामर्श,
• योग्यताका आधारमा नियुक्ति प्रणाली,
• सहकारी पीडितलाई राहत,
• सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण,
• बिचौलिया नियन्त्रण,
• भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन,
• विकास आयोजनालाई तीव्रता।

यी सुधारहरूले दीर्घकालीन रूपमा राज्यका संस्थालाई बलियो बनाउने प्रतिवेदनको दाबी छ।

७. नयाँ राजनीतिक विचारधारा : सामाजिक लोकतन्त्र

प्रतिवेदनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रस्ताव पार्टीको नयाँ वैचारिक आधार “सामाजिक लोकतन्त्र (Social Democracy)” लाई स्वीकार गर्नु हो।

रास्वपाले आफूलाई न त परम्परागत वामपन्थी न दक्षिणपन्थी ठान्छ। बरु व्यवहारिक, लोकतान्त्रिक, प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्र र सामाजिक न्यायबीच सन्तुलन कायम गर्ने विचारलाई पार्टीको मूल सिद्धान्त बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

८. रास्वपाका पाँच वैचारिक आधारस्तम्भ

१. प्रतिस्पर्धात्मक उदार अर्थतन्त्र

• निजी क्षेत्रको प्रोत्साहन
• लगानीमैत्री वातावरण
• उद्यमशीलताको विकास
• नवप्रवर्तनको प्रोत्साहन
• निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा

२. विधिको शासन

• सबै नागरिक कानुनभन्दा माथि नहुने
• स्वतन्त्र न्यायपालिका
• बलियो सार्वजनिक संस्था
• निष्पक्ष अनुसन्धान
• मानवअधिकारको संरक्षण

३. जनउत्तरदायी सरकार

• पारदर्शी शासन
• डिजिटल सेवा
• नागरिक सहभागिता
• खुला सूचना प्रणाली
• सरकारको कार्यसम्पादन मापन

४. लोककल्याणकारी राज्य

• गुणस्तरीय शिक्षा
• आधारभूत स्वास्थ्य सेवा
• सामाजिक सुरक्षा
• रोजगारी सिर्जना
• कमजोर वर्गको संरक्षण

५. समन्यायिक समावेशी समाज

• सबै समुदायलाई समान अवसर
• महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायत सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरण
• सांस्कृतिक विविधताको सम्मान
• राज्यका सबै तहमा समावेशी सहभागिता

९. आर्थिक दृष्टिकोण

रास्वपाले सामाजिक न्यायसहितको उदार लोकतान्त्रिक अर्थतन्त्र को पक्षमा रहेको स्पष्ट गरेको छ। आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार निजी क्षेत्र, उद्यमशीलता, लगानी, नवप्रवर्तन र प्रतिस्पर्धा हुने उल्लेख गरिएको छ। राज्यले व्यवसाय सञ्चालन गर्नेभन्दा निष्पक्ष नियम बनाउने, बजारलाई व्यवस्थित गर्ने र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने भूमिका खेल्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई नेपालको राजनीतिक रूपान्तरणको नेतृत्व गर्न सक्षम वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। भ्रष्टाचारमुक्त शासन, विधिको शासन, उत्तरदायी सरकार, सामाजिक न्याय, प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्रमार्फत नेपाललाई समृद्ध, सक्षम र नागरिकप्रति उत्तरदायी राष्ट्र बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

प्रतिवेदनको मूल सन्देश “सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, सामाजिक लोकतन्त्र र नागरिक केन्द्रित शासनमार्फत नयाँ नेपालको निर्माण” हो।

==============================================================================

English Version

Rastriya Swatantra Party (RSP):

Introduction, Philosophy, and Roadmap for Transformation

1. What is the RSP?

The Rastriya Swatantra Party (RSP) is a pluralistic democratic party firmly committed to citizen-centric, democratic, and results-oriented politics. Emerging as an alternative political force, the party internalizes Nepal’s glorious political history, its ancient civilization, multi-religious and multicultural co-existence, and the collective capability and expertise of the global Nepali diaspora.

• Core Destination and Mission: The primary foundation of the party is to guarantee a life of dignity for every citizen, uphold the rule of law (the supremacy of law), and establish seamless, hassle-free citizen access to state services.
• The Resolve of a New Era: Moving beyond mere rhetoric and hollow promises, the RSP is not just a political party but a shared resolve of the Nepali people to transform the country on the basis of “Facts, Technology, Merit, and Delivery.”

2. Political Philosophy and Economic Outlook

The core political principle of the RSP is “Social Democracy,” built upon five foundational pillars. Its ultimate objective is not merely the acquisition of state power, but transforming the character of the state and building a prosperous Nepal for future generations.

Perspective on Governance Ideology

In the Nepalese context, rather than viewing any single, broad ideological dogma as an absolute blueprint, it is far more practical to adopt a governance system that balances constitutional democracy, the rule of law, good governance, social justice, an open and competitive economy, and citizen opportunity with civic responsibility.

A more effective term for our political doctrine would be “Governance-Oriented Constitutional Democracy.”

This is a premier governance model successfully adopted by advanced democratic nations (such as Singapore, Japan, South Korea, Denmark, Norway, Finland, and Switzerland). In this framework, state governance operates strictly within the parameters of the constitution (Constitutional), led by elected representatives of the people (Democracy), and is rooted in transparent, corruption-free, and citizen-friendly service delivery (Good Governance).

Rationale: In a developing country like ours, a full-scale “Social Democracy” faces structural bottlenecks because we lack the immense fiscal capacity and institutional administrative strength required to sustain it. Social democracy advocates for entirely free basic services like education, healthcare, and comprehensive social security, which demand a massive domestic revenue base and an ironclad economic foundation.

Currently, Nepal’s economy is constrained by a narrow tax base, high external debt, and a heavy reliance on remittances, meaning the state budget cannot bear such expansive expenditures. Furthermore, operating this system transparently requires a highly impartial and corruption-free bureaucracy, whereas our administrative apparatus faces a significant deficit in institutional good governance. Consequently, introducing social democratic slogans without adequate financial resources and administrative integrity risks degenerating into distributive, unproductive populism, leaving the country vulnerable to a compounding debt cycle.

The Five Ideological Pillars

I. Competitive Liberal Economy

• Citizen-Centric Economic Growth: National wealth is generated by creating prosperity, not by distributing poverty. The primary engine of this growth is not the state, but the labor, capital, knowledge, and entrepreneurship of its citizens.
• Role of the State: The state serves as a fair regulator, safeguarding competition and preventing market monopolies or cartels. Trade and production remain the domain of the private sector.
• Social Security and Market Balance: While ensuring minimum wages, safe working environments, and labor rights, the state works to mitigate economic disparities through progressive taxation and targeted subsidies.

II. Rule of Law and Institutional Systems

• Institutional Stability: The country must be governed by the stability of robust institutions rather than the whims of individuals. Weak institutions breed corruption and lawlessness.
• Equality Before the Law: Every individual, from high-ranking state officials to ordinary citizens, is subject to the law. Crime has no party, caste, or religion.
• Independent Judiciary: The judiciary, civil administration, security agencies, and constitutional bodies must remain impartial and entirely insulated from political influence or interference.

III. Citizen-Centric Accountable Government

• Continuous Oversight and Transparency: Democracy must not be confined to periodic elections; it must be driven by continuous civic participation and public oversight post-elections.
• Digital and Open Governance: Every public expenditure and policy decision must be transparent, comprehensible, and quantifiable. The government must remain strictly answerable to its citizens.
• Respect for Dissent: The government must welcome and constructively address creative criticism, public grievances, media scrutiny, and queries from the opposition. Public officials must take personal accountability for administrative lapses.

IV. A Just Welfare State

• Guaranteed Basic Needs: The state must play an active role in guaranteeing fundamental necessities, including education, healthcare, housing, and food security.
• Empowering Citizens: The state’s objective is to foster capability, skill development, and self-reliance among citizens, rather than cultivating dependency.
• Social Justice and Protection: Utilizing a progressive tax framework to generate revenue from higher-income brackets, the state will fund social security safety nets (allowances, pensions, and free healthcare) for the marginalized, the elderly, individuals with disabilities, and vulnerable groups.

V. Equitable and Inclusive Society

• Substantive Empowerment: Protecting all identities, languages, cultures, and religions of Nepal, while ensuring a meaningful voice and structural participation for historically marginalized communities (including women, Dalits, Janajatis, Madheshis, Tharus, and Muslims).
• Equal Opportunity: Providing a level playing field for all citizens without fracturing society along communal lines. The party seeks to promote co-existence and social harmony amid diversity by ensuring equitable representation at every level of governance.

Following the First National Convention held in Chitwan from June 21 to 23, 2026 (Asar 7–9, 2083 BS), “Social Democracy” is formally adopted as the core political philosophy of the party and will be integrated into all official party documents.

3. How is the RSP Different from Traditional Political Parties?

To fundamentally overhaul Nepal’s traditional political culture, systemic malpractices, and patron-client organizational structures, the RSP introduces the following structural reforms:

• A Politics Free of Sister Organizations and Party Cadres: The party maintains a strict policy against establishing politically motivated sister organizations or trade unions in schools, universities, the bureaucracy, or professional sectors, thereby liberating the country from the disruptions of cadre-based mobilization.
• Primary Election System: Candidates for public office are not handpicked by top party elites or through backroom political pooling; instead, they are selected through an internal democratic primary election voted on by general members and constituents.
• Meritocracy: Nepotism, favoritism, sycophancy, and the traditional political “appointment culture” (Tika Pratha) are entirely dismantled. Individual competence, integrity, performance, and tangible delivery serve as the sole benchmarks for evaluation.
• Fixed Tenure of Leadership: No individual can hold a monopoly on party leadership indefinitely. The party constitution enforces a strict statutory limit of a maximum of two full terms for any single leadership position.
• Strict Political Ethics and Pledges (What We Will Not Do):
  • We will never stage Nepal Bands (general shutdowns), traffic blockades, or protests that cause public distress or physical damage to property.
  • We will never accept opaque financial contributions or foreign donations from unverified sources.
  • We will never nominate individuals rejected by the electorate in general elections to the National Assembly or introduce them into the cabinet through backdoor maneuvers.
  • We will renounce parliamentary allowances and benefits for days we are absent from parliament, and we will decline extra luxury state privileges post-tenure.

4. Vision and Mission

Vision

“To build an inclusive, prosperous, and self-reliant Nepal by driving qualitative improvements in the living standards of every Nepali citizen through a technology-driven transparent state apparatus, an innovation-led economy, and ‘digital sovereignty’.”

The RSP envisions a Nepal where all forms of structural discrimination against historically marginalized communities (whether based on gender, ethnicity, class, or region) are eradicated, and where every citizen can access dignified employment, prosperity, and identity within their own homeland.

Mission

“To transform the RSP into a modern, digitally institutionalized party free from traditional cadre crowds, and to exert policy interventions from the center to ensure hassle-free, smart public delivery across all levels of the state.”

Maintaining zero tolerance against corruption and strengthening state organs through systemic reforms constitutes the core operational directive of the party.

5. National Technology and Development Action Plan

As formulated by party leader and technologist Hemanta Raj Baral, digital transformation must serve as the primary weapon to root out systemic corruption and fulfill the national resolve of a “Prosperous Nepal, Happy Nepalis.” This action plan rests on three major pillars:

I. Zero Corruption and Systemic Transparency Through Technology

• Faceless and Paperless Public Services: To eliminate administrative delays, bureaucratic red tape, and the middleman culture, public services will be fully transitioned into a faceless and paperless digital ecosystem.
• Structural Redesign: Because direct physical interfaces are often the catalysts for bribery, an automated mechanism will be built allowing citizens to access vital administrative services (citizenship certificates, driver’s licenses, passports, and tax payments) from their homes via mobile or computer.
• From Vision to Execution: The party’s internal management will move away from cadre-sustained patronage toward a corporate performance model. The efficiency of members and elected representatives will be measured using data-driven metrics and Key Performance Indicators (KPIs).

II. Digital Public Economy and Youth Self-Employment

• Information Technology Exports (ICT Export): Promoting IT outsourcing in Nepal to generate large-scale foreign currency reserves. This involves scaling up the successful model of CodeAvatar Tech—a leading IT export taxpayer under Baral’s commercial leadership—into a nationwide initiative.
• Domestic Digital Employment: Creating high-paying technology and digital employment opportunities within Nepal to stem the brain drain of millions of skilled young professionals to the Gulf or other nations.

III. Smart Cities and Integrated Infrastructure Development

• Sustainable Local Governance: Transforming Nepal’s municipalities and rural municipalities into sustainable, livable, and tech-friendly “Smart Cities” through the deployment of Information and Communications Technology (ICT).
• Leveraging Expertise: Implementing technological blueprints to scale up the capacity of local representatives, ensuring data-driven urban development planning and evidence-based policymaking.

6. Key Policy Commitments (What the RSP Will Do)

1. Good Governance: Reopening the investigation files on major historical corruption scandals, mandating a “Time Card” system within government offices to guarantee service delivery within strict timelines, and utilizing the integrated digital “National Identity Card” as the single baseline for all public services.
2. Economic Policy: Providing a 100% income tax exemption for Small and Medium Enterprises (SMEs) with an annual turnover of up to 5 million Rupees, and introducing targeted tax incentives for industries utilizing domestic labor and at least 80% local raw materials.
3. Parliamentary Reforms: Legally institutionalizing the Right to Recall, empowering citizens to remove underperforming elected representatives from office, and the Right to Reject (None of the Above – NOTA) on ballots.
4. Sustainable Development and Green Energy: Offering tax incentives on Electric Vehicles (EVs) to advance environmental protection, and mandating a minimum allocation of 1% of the national budget toward Innovation, Research, and Development ($R\&D$).

Summary of the RSP Political Report

Executive Summary of the Political Report Presented for the First National Convention of the Rastriya Swatantra Party

1. Preamble: Respect for History and the Imperative for Change

The report begins by paying high tribute to Nepal’s democratic movements, its martyrs, and all individuals who contributed to various political struggles. It honors the legacies of the popular movements of 1951 (2007 BS), 1990 (2046 BS), and 2006 (2062/63 BS), alongside the vital contributions of women, Dalit, Madhesi, Janajati, Indigenous, and youth movements. It emphasizes that while protecting past democratic achievements, Nepal must now pioneer a new era of good governance, transparency, accountability, and economic prosperity.

The report observes that traditional political parties have failed to meet public expectations, leading to widespread public disillusionment fueled by institutional corruption, impunity, political instability, and power-centric politics. The report notes that the Rastriya Swatantra Party was born out of this historical necessity as an alternative political force.

2. Establishment and Political Journey of the RSP

The founders of the RSP were not drawn from traditional political factions, but were professionals from journalism, business enterprises, civil society, and various specialized careers. Concluding that external lobbying alone could not reform the system, they established the party with the explicit objective of entering the state apparatus to drive structural change. Within just five months of its inception, the RSP secured approximately 1.3 million popular votes, establishing itself as the fourth-largest political force in the country—a clear mandate that Nepalese citizens demand systemic change.

3. Participation in Government and Parliamentary Role

During its brief tenures in government, the RSP prioritized good governance, transparency, public service delivery reform, anti-corruption measures, and the rule of law. Its cabinet priorities focused on making public service mechanisms efficient, executing administrative reforms, controlling systemic leakage, and making state agencies accountable to the public.

In parliament, the RSP did not limit itself to conventional opposition; it amplified public grievances, held the government accountable, and maintained relentless pressure against irregularities. The report highlights that its MPs, recognizable by their symbolic blue scarves, initiated a new political culture within the legislature.

4. Political Retribution and Public Solidarity

A critical section of the report alleges that the state apparatus and various institutions have been weaponized to execute political retribution against the RSP and its leadership. It states that investigations were politicized, state organs were manipulated, selective justice was applied, and fabricated legal challenges were mounted to weaken the party leadership. However, the report highlights that over 4 million citizens signed a solidarity campaign, demonstrating that the public’s trust in the party remains robust.

5. The Gen-Z Movement and Alternative Political Alignment

The report interprets the “Gen-Z Movement” as a defining sign of Nepal’s modern political consciousness. It characterizes this movement not merely as social media activism, but as a deep-seated public outrage against decades of corruption, unemployment, structural impunity, lack of opportunities, and systemic political failure. In response, the RSP has initiated consolidation, unification, and alignment processes with various alternative political groups, civil movements, social activists, and local leaders, thereby expanding its social base and ideological horizon.

6. Government Priorities and Reform Agenda

The report outlines key actionable reform programs designed to strengthen state institutions over the long term:

• Digitalization of public service delivery.
• Enforcement of absolute transparency and good governance.
• Strengthening the rule of law and asset verification of high-level public officials.
• Broad consultations on constitutional amendments.
• Enforcing a merit-based appointment system.
• Providing immediate relief to victims of cooperative scams.
• Protection of public property and control of middlemen syndicates.
• Land management for landless and informal settlers.
• Accelerating stagnant infrastructure development projects.

7. Modern Ideological Orientation: Social Democracy

The most vital structural proposal in the report is the formal adoption of “Social Democracy” as the party’s ideological foundation. The RSP does not align with traditional left-wing or right-wing dogmas. Instead, it positions its core doctrine on a pragmatic approach that balances a competitive market economy with robust social justice.

8. The Five Pillars of Ideology

• Competitive Liberal Economy: Private sector incentives, investment-friendly climate, promotion of entrepreneurship and innovation, and fair market competition.
• Rule of Law: Absolute legal equality for all citizens, judicial independence, robust public institutions, impartial criminal investigations, and protection of human rights.
• Citizen-Centric Accountable Government: Transparent governance, digitized service delivery, public participation, open data systems, and institutional key performance readouts.
• A Just Welfare State: High-quality public education, fundamental healthcare access, social security safety nets, job creation, and protection of marginalized groups.
• Equitable and Inclusive Society: Equal opportunities for all communities; empowerment of women, Dalits, Janajatis, Madheshis, Muslims, and persons with disabilities; respect for cultural diversity; and inclusive participation across all echelons of state power.

9. Economic Outlook

The RSP clarifies its stance in favor of a liberal democratic economy integrated with social justice. The cornerstone of economic prosperity will be private sector initiative, enterprise, investment, innovation, and open market competition. The role of the state will pivot away from running businesses and toward enacting fair regulatory frameworks, managing market anomalies, and ensuring robust social safety nets.

Conclusion

The report firmly positions the Rastriya Swatantra Party as the alternative political force capable of leading Nepal’s political transformation. It concludes that the old era of empty slogans and unfulfilled promises is over. The guiding mantra of the RSP remains “The Right Person in the Right Place.” Every general member of the party is expected to internalize these ideological values, digital governance agendas, and ethical pledges to serve as active agents of change in society.