सरकारले पहिलो हप्तामा गर्नु पर्ने ५ ‘गेम-चेन्जिङ’ कार्यकारी आदेशहरू – हेमन्त बराल

१. “सम्पत्ति विवरण र पारदर्शिता” आदेश

• आदेश: प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, र सबै विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी (सचिव) हरूले पदभार ग्रहण गरेको ७२ घण्टाभित्र आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने।

उद्देश्य: “हामी सफा छौँ” भन्ने सन्देश दिँदै तलका कर्मचारीलाई नैतिक दबाब दिने। सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्ने पुरानो चलनको अन्त्य।

२. “राजनीतिक युनियन मुक्त कार्यालय” घोषणा

• आदेश: सरकारी कार्यालय समयभित्र कुनै पनि राजनीतिक दलका भगिनी संगठन (कर्मचारी युनियन) को गतिविधि, बैठक वा झण्डा राख्न पूर्णतः निषेध गर्ने।

उद्देश्य: कार्यालयलाई राजनीति गर्ने थलोबाट ‘सेवा प्रवाह गर्ने केन्द्र’ मा बदल्ने। यसले कर्मचारी प्रशासनमा ‘Hire and Fire’ लागू गर्न जग बसाल्नेछ।

३. “नागरिक समय ग्यारेन्टी” (Service Delivery Guarantee)

• आदेश: राहदानी, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र र सवारी चालक अनुमति पत्र (License) वितरणमा निश्चित समय तोक्ने। यदि तोकिएको समयभित्र सेवा दिन नसकेमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले स्पष्टीकरण दिनुपर्ने र सेवाग्राहीलाई ‘क्षतिपूर्ति’ को व्यवस्था गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने।

उद्देश्य: जनताले सरकार बदलिएको महसुस ‘लाइन’ मा बस्नु नपर्दा मात्र गर्छन्।

४. “भ्रष्टाचारका पुराना फाइल” पुनः-अध्ययन कार्यदल

• आदेश: २०४७ साल यताका विवादित ठूला ठेक्का, सुन तस्करी, र जग्गा घोटालाका फाइलहरू अध्ययन गरी ३० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन एक ‘उच्चस्तरीय स्वतन्त्र अनुसन्धान कार्यदल’ (विज्ञहरू सम्मिलित) गठन गर्ने।

उद्देश्य: “पुरानो सेटिङ” तोड्ने र कसैलाई पनि उन्मुक्ति नदिने रास्वपाको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने।

५. “विज्ञ रोस्टर” र भागबण्डा अन्त्यको आदेश

• आदेश: सरकारी नियुक्ति हुने बोर्ड, संस्थान र निकायहरूमा राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती नगर्ने। यसको सट्टा आगामी ७ दिनभित्र सबै क्षेत्रका विज्ञहरूको ‘राष्ट्रिय रोस्टर’ (National Expert Roster) तयार गर्ने र सोही रोस्टरबाट मात्र नियुक्ति गर्ने गरी कार्यविधि बनाउने।

उद्देश्य: ‘आफ्नो मान्छे’ होइन, ‘राम्रो मान्छे’ भन्ने रास्वपाको मूल मन्त्रलाई व्यवहारमा उतार्ने।

यी आदेशहरू जारी गर्दा “पुराना प्लेयरहरू” (कर्मचारीतन्त्रका टाउके र अरू दलका नेता) ले पक्कै पनि असहयोग गर्नेछन्। उनीहरूले ‘कानुनको छिद्र’ खोज्दै तपाईंको खुट्टा तान्न सक्छन्।

समाधान: रास्वपाले यी आदेशहरूलाई फेसबुक लाइभ वा सार्वजनिक मञ्चबाट सिधै जनतालाई सुनाउनुपर्छ। जब जनतालाई थाहा हुन्छ कि “पासपोर्टको लाइन हटाउन खोज्दा कर्मचारीले रोकेका हुन्”, तब कर्मचारीहरूमाथि जनदबाब सिर्जना हुन्छ।

ब्युरोक्रेसी सुधार, संवैधानिक अड्चन र न्यायपालिका/सुरक्षा निकायको परिवर्तन नै नेपालको प्रगतिको मुख्य साँचो हो। रास्वपाले दुई-तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्दा यी परिवर्तनहरू सम्भव छन्, तर यसका लागि “कुर्सीको मोह” त्यागेर “प्रणालीको मोह” राख्न जरुरी छ।

रास्वपाको जीतपछिको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको “पुरानो संयन्त्र” (Deep State) सँग लड्नु हो। सरकारमा पुग्दा मन्त्रीहरू आफ्नै कर्मचारी र फाइलको जालोमा फस्न सक्छन्। त्यसैले, पार्टीले एउटा सशक्त “छाया सरकार” (Shadow Government) बनाउनु पर्छ, जसले सरकारलाई ट्रयाकमा राख्छ र विपक्षीलाई पनि रचनात्मक दबाब दिन्छ।

रास्वपा ‘छाया सरकार’ रणनीति (The Accountability Engine)

छाया सरकार केवल मन्त्रीको नाम तोक्ने काम मात्र होइन, यो एउटा समान्तर प्रशासनिक अनुगमन इकाई हो।

१. छाया मन्त्री र विज्ञ परिषद् (The Duo Model)

प्रत्येक मन्त्रालयका लागि एकजना सांसद (Shadow Minister) र ३ जना विज्ञ (Expert Council) को टोली बनाउने।

• सांसद: संसदमा प्रश्न उठाउने र नीतिगत बहस गर्ने।

• विज्ञ: सम्बन्धित मन्त्रालयको डाटा विश्लेषण गर्ने, भ्रष्टाचारका छिद्र खोज्ने र वैकल्पिक नीति (Alternative Policy) तयार पार्ने।

• फाइदा: मन्त्रीले कर्मचारीको कुरा मात्र सुन्दा छाया मन्त्रीले “विज्ञको डाटा” देखाएर काउन्टर गर्न सक्छन्।

२. डिजिटल ड्यासबोर्ड र “रियल-टाइम” निगरानी

रास्वपाले एउटा ‘Shadow Dashboard’ बनाउने, जहाँ हरेक मन्त्रालयको प्रगति ट्र्याक गरिन्छ।

• मुख्य सूचकहरू (KPIs): मन्त्रालयले कति बजेट खर्च गर्यो? कति फाइल अघि बढायो? जनताका गुनासा कति सम्बोधन भए?

• यो ड्यासबोर्ड सार्वजनिक (Public) हुनुपर्छ, जसले गर्दा जनताले कुन मन्त्रीले काम गरिरहेको छ र कसले छैन भन्ने कुरा ‘लाइभ’ हेर्न सकून्।

३. वैकल्पिक नीति पत्र (Alternative Policy Papers)

सरकारले कुनै विधेयक ल्याउनुअघि छाया सरकारले आफ्नो ‘वैकल्पिक विधेयक’ सार्वजनिक गर्ने।

उदाहरण: यदि सरकारले पुरानै शैलीको ‘शिक्षा विधेयक’ ल्यायो भने, रास्वपाको छाया शिक्षा मन्त्रीले ‘डिजिटल र सीपमूलक शिक्षा विधेयक’ को मस्यौदा जनतामाझ लैजाने। यसले जनतालाई “रास्वपा भए यस्तो हुन्थ्यो” भन्ने स्पष्ट चित्र दिन्छ।

४. “Shadow Cabinet” को नियमित सार्वजनिक सुनुवाइ

महिनाको एक पटक छाया मन्त्रीहरूले पत्रकार सम्मेलन वा फेसबुक लाइभमार्फत ‘मन्त्रालयको प्रगति रिपोर्ट कार्ड’ सार्वजनिक गर्ने।

• “यो महिना गृह मन्त्रालयमा यति भ्रष्टाचार भयो, यति अपराधी छुटे, र यति सुधार भयो” भन्दै तथ्यसहितको विवरण दिने। यसले बहालवाला मन्त्रीलाई सुत्न दिँदैन।

मन्त्रालयगत निगरानीको प्राथमिकता

मन्त्रालय – छाया सरकारको मुख्य ध्यान (Focus)

गृह मन्त्रालय – प्रहरी सरुवा-बढुवामा हुने चलखेल र अध्यागमन (Immigration) को सुधार।

अर्थ मन्त्रालय – वैदेशिक ऋणको उपयोग र ठूला व्यापारिक घरानासँगको ‘सेटिङ’ को निगरानी।

भौतिक पूर्वाधार – राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा हुने ढिलाइ र ‘ठेक्का ओगट्ने’ प्रवृत्ति।

स्वास्थ्य र शिक्षा – सरकारी अस्पतालको सेवा र सरकारी विद्यालयको नतिजा सुधार।

“Hire and Fire” लागू गर्न खोज्दा कर्मचारीतन्त्रले ‘फाइल रोकेर’ सरकारलाई असफल बनाउन खोज्छ। छाया सरकारले त्यस्ता ‘फाइल रोक्ने’ कर्मचारीहरूको नाम र विवरण संकलन गरी ‘कालो सूची’ (Blacklist) तयार पार्नुपर्छ।

रास्वपाको मन्त्र: “कर्मचारीले काम गरेनन् भनेर रुने होइन, काम नगर्नेलाई हटाउने कानुन बनाउन संसदमा दुई-तिहाइको बल प्रयोग गर्ने।”

निष्कर्ष: रास्वपाले नेपाललाई सुधार गर्न केवल एउटा पार्टी भएर पुग्दैन, एउटा “सिस्टम इन्जिनियर” हुनुपर्छ। संविधानका धाराहरूमा टेकेर, प्राविधिक विज्ञताको प्रयोग गर्दै र जनतालाई साथमा लिएर मात्रै ती ‘हर्डल्स’ (अवरोधहरू) पार गर्न सकिन्छ।

डिजिटल नेपाल २०२६ को परिकल्पनालाई साकार पार्न र सरकारी संयन्त्रमा व्याप्त ‘भ्रष्टाचारको जालो’ लाई तोड्न प्रविधि एउटा अचुक हतियार बन्न सक्छ। अल्गोरिदमले घुस लिँदैन र नेताको ‘सोर्सफोर्स’ लाई चिन्दैन।

रास्वपाले सरकारमा जाँदा लागू गर्नुपर्ने ५ मुख्य ‘टेक-पोलिसी’ (Tech-Policies) यहाँ छन्:

डिजिटल नेपाल २०२६: भ्रष्टाचार निरोधक ५ प्रविधि

नीति (Policy), प्रविधि (Technology), मुख्य फाइदा

१. स्मार्ट टेण्डर-ब्लकचेन (Blockchain) – टेण्डरको फाइल ‘ट्याम्पर’ गर्न नमिल्ने, सेटिङको अन्त्य।

२. युनिफाइड आईडी-एकिकृत डाटाबेस (Cloud) – कागजी फाइलको झन्झट मुक्त, सबै सेवा एकै क्लिकमा।

३. ओपन बजेट पोर्टल-रियल-टाइम एपीआई (API) – करदाताको पैसा कहाँ खर्च भयो, जनताले लाइभ हेर्न पाउने।

४. एआई एचआर – एआई-आधारित विश्लेषण-कर्मचारीको बढुवा र सरुवामा राजनीतिक हस्तक्षेप शून्य।

५. डिजिटल गुनासो – स्वचालित समाधान प्रणाली-दलालको मध्यस्थता बिना सिधै मन्त्रालयमा रिपोर्ट।

५ मुख्य टेक-पोलिसीको विस्तृत विवरण:

१. ब्लकचेन आधारित ‘ई-प्रोक्योरमेन्ट’ (Smart Tenders)

नेपालमा धेरै भ्रष्टाचार ठेक्का प्रक्रियामा हुन्छ। ब्लकचेन प्रविधि प्रयोग गर्दा टेण्डर प्रक्रियामा कुनै पनि पक्षले फाइल मेटाउन वा फेर्न सक्दैन। बोलपत्र हाल्नेदेखि छनोट गर्नेसम्मको काम ‘डिसेन्ट्रलाइज्ड’ हुन्छ, जसले “सेटिङ” गर्ने बाटो सदाका लागि बन्द गर्छ।

२. ‘डिजिटल सिटिजन’ कार्ड (Unified ID)

नागरिकता, लाइसेन्स, पासपोर्ट र जग्गाधनी प्रमाण पुर्जालाई एउटै ‘डिजिटल चिप’ भएको आईडीमा जोड्ने। यसले सरकारी कार्यालयमा ‘फाइल बोकेर’ घुम्ने दलाल र बिचौलियाहरूको काम स्वतः सकिन्छ। नागरिकले घरबाटै मोबाइल एपमार्फत कुनै पनि सरकारी कामको निवेदन दिन सक्छन्।

३. रियल-टाइम ‘ओपन बजेट’ पोर्टल

सरकारको हरेक पैसाको भुक्तानी (Payment) को ट्रयाकिङ जनताले हेर्न पाउने व्यवस्था गर्ने। कुन आयोजनामा कति खर्च भयो र कुन ठेकेदारलाई कहिले पैसा गयो? यो सबै डाटा पारदर्शी हुनुपर्छ। “हामीले जनतालाई हिसाब दिने हो, ढाँट्ने होइन।”

४. ‘मेरिट-बेस्ड’ एआई एचआर प्रणाली

कर्मचारीको बढुवा नेताको चाकरीमा होइन, कार्यसम्पादन (KPI) मा हुनुपर्छ। एआई (AI) ले कर्मचारीको कार्यक्षमता, फाइल सम्पादनको गति, र सेवाग्राहीको प्रतिक्रिया (Feedback) को आधारमा अंक दिन्छ। जसको स्कोर बढी हुन्छ, उसैको बढुवा हुन्छ। यो प्रणालीले नेताको सिफारिसलाई ओभरराइड गर्छ।

५. डिजिटल ‘ह्वीसलब्लोअर’ र गुनासो पोर्टल

सरकारी सेवा लिन घुस दिनुपर्‍यो? तुरुन्तै फोटो/भिडियो अपलोड गर्ने र रिपोर्ट गर्ने ‘डायरेक्ट लाइन’ हुनुपर्छ। यो पोर्टल सिधै अख्तियार वा प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग जोडिएको हुनुपर्छ र यसको ‘एक्शन’ २४ घण्टाभित्र हुनुपर्छ।

तपाईंलाई लाग्न सक्छ कि यी प्रविधिहरू ल्याउन सजिलो छ, तर सबैभन्दा ठूलो चुनौती ‘सिस्टम’ होइन, ‘मान्छे’ हो।

• मानसिक अवरोध: कर्मचारीहरूले “यो प्रविधिले काम गर्न गाह्रो भयो” भन्दै असहयोग गर्नेछन्।

• समाधान: रास्वपाले प्रविधि लागू गर्दा ‘सफ्ट लन्च’ (Soft Launch) होइन, ‘फोर्सड एडप्सन’ (Forced Adoption) गर्नुपर्छ। अर्थात्, पुराना कागजी प्रणालीलाई निश्चित समयपछि पूर्णतः बन्द गर्ने।

निष्कर्ष: प्रविधि भनेको केवल सफ्टवेयर मात्र होइन, यो ‘सुशासनको संस्कृति’ हो। रास्वपाले चुनाव जितिसकेपछि यी प्रविधिहरूको प्रयोगले जनतामा विश्वास कायम गर्न सक्ने माध्यम बनेको छ। जनताले पार्टीको घोषणापत्र भन्दा बढी प्रविधिको ‘प्रतिबद्धता’ मा विश्वास गर्नेछन्।