नयाँ नेपाल निर्माणको मार्गचित्र

२६ चैत २०८२, बिहीबार हेमन्त बराल

एक वर्षभित्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि डिजिटल रूपान्तरण ।

‘नयाँ नेपाल’ निर्माणको यात्रामा हाम्रा परम्परागत प्रशासनिक पद्धतिहरू मुख्य बाधक बनेका छन्। दशकौंदेखि नेपालको प्रशासनिक संयन्त्र जटिल र कागजी प्रक्रियामा अल्झिएको छ। जसले गर्दा अञ्जानमा वा नियतवश भ्रष्टाचार मौलाउने वातावरण सिर्जना गरेको छ। आजको समयमा सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको माग पहिलेभन्दा धेरै गुणा बढेको छ।

डिजिटल रूपान्तरण अब केवल एक विकल्प वा सहायक लक्ष्यमात्र होइन; यो शासन व्यवस्थालाई शुद्धीकरण गर्ने आधारभूत पूर्वाधार हो। प्रविधिमा आधारित शासन प्रणालीले सेवालाई तीव्रमात्र बनाउँदैन, यसले राज्य र नागरिकबीचको शक्ति सन्तुलनलाई पनि मौलिक रूपमा परिवर्तन गर्दछ। ‘प्रत्यक्ष भेटघाटरहित, कागजरहित र नगदरहित’ सरकारको अवधारणा लागू गरेर हामीले भ्रष्टाचारका अवसरहरूलाई प्रणालीगत रूपमै निर्मूल पार्न सक्छौं।

• हामीले ‘एक नागरिक– एक पहिचान– एक लगइन्’ प्रणाली नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ। राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई बैंकिङ, सिमकार्ड र जग्गा प्रशासनजस्ता सबै सार्वजनिक तथा निजी सेवासँग एकीकृत गर्दा विवरणको आधिकारिकता सुनिश्चित हुन्छ।
• भ्रष्टाचारको सुरुवात प्रायः कर्मचारीको ‘टेबल’ बाट हुन्छ। यसलाई अन्त्य गर्न सरकारलाई कर्मचारीको टेबलबाट नागरिकको हातको मोबाइलमा ल्याउनुपर्छ। हाल सरकारी सेवाहरू अझै पनि कागजी र भौतिक उपस्थितिमा निर्भर छन्, जसले घुसखोरी र ढिलाइलाई बढाएको छ। 

१. एकीकृत डिजिटल पहिचानः एक नागरिक, एक पहिचान

कुनै पनि डिजिटल राज्यको मेरुदण्ड भनेको भरपर्दो पहिचान प्रणाली हो। नेपालले राष्ट्रिय परिचयपत्र परियोजना सुरु गरे तापनि यसको पूर्ण क्षमता अझै उपयोग हुन सकेको छैन। हाल एक नागरिकले नागरिकता, राहदानी, प्यान, सवारी चालक अनुमतिपत्र र सामाजिक सुरक्षाका लागि फरक–फरक निकायमा धाउनुपर्ने बाध्यता छ। यो विखण्डनले नक्कली कागजात बनाउने र ‘फर्जी लाभग्राही’ खडा गर्ने ठाउँ दिइरहेको छ। यसको समाधानको लागि हामीले ‘एक नागरिक– एक पहिचान– एक लगइन्’ प्रणाली नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ। राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई बैंकिङ, सिमकार्ड र जग्गा प्रशासनजस्ता सबै सार्वजनिक तथा निजी सेवासँग एकीकृत गर्दा विवरणको आधिकारिकता सुनिश्चित हुन्छ।

बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणः उच्च मूल्यका कारोबारहरूमा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य गर्दा नक्कली कागजातको प्रयोग पूर्ण रूपमा रोकिनेछ।डिजिटल हस्ताक्षरः डिजिटल हस्ताक्षरलाई कानुनी रूपमा अनिवार्य बनाउँदा सरकारी कार्यालयमा भौतिक उपस्थितिको आवश्यकता पर्दैन, जसले घुसखोरीको पहिलो कडीलाई नै काटिदिन्छ।

२. डिजिटल ठेगाना र भौगोलिक सूचना प्रणालीः पारदर्शिताको नक्सांकन

नेपालमा घरधुरीको स्पष्ट ठेगाना प्रणाली नहुनु आर्थिक पारदर्शिताका लागि ठूलो चुनौती हो। ठेगाना स्पष्ट नहुँदा कर संकलनमा अनियमितता हुने र राहत वा अनुदान वितरणमा बिचौलियाको बिगबिगी हुने गरेको छ। यसको समाधानको लागि भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित डिजिटल ठेगाना प्रणाली लागू गर्नु अनिवार्य छ। प्रत्येक घरलाई विश्वव्यापी स्थान निर्धारण प्रणाली कोडसहितको एउटा अद्वितीय डिजिटल ठेगाना दिँदा सरकारले निम्न लाभ लिन सक्छः
स्वचालित राजस्व संकलनः भौगर्भिक डेटाको आधारमा घरजग्गा करको वास्तविक मूल्यांकन।

पारदर्शी सेवा प्रवाहः खानेपानी, बिजुली र सामाजिक सुरक्षा भत्ता सही व्यक्तिको घरसम्म पुगेको डिजिटल अडिट ट्रेलमार्फत सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।

सहरी योजनाः डेटाको आधारमा कुन क्षेत्रमा सेवाको अभाव छ भन्ने पहिचान गरी स्रोतको सही बाँडफाँट गर्न सकिन्छ।

३. राष्ट्रिय डाटा आदान–प्रदान प्लेटफर्मः निकायगत समन्वय

हालको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी छरिएको तथ्यांक प्रणाली हो, जसलाई समाधान गर्न राष्ट्रिय तथ्यांक आदान–प्रदान प्रणाली स्थापना गरी सबै मन्त्रालय र निकायलाई एउटै प्रणालीमा जोड्नु आवश्यक छ। भ्रष्टाचार सरकारी निकायहरूबीचको सूचनाको शून्यतामा मौलाउँछ। जब एक मन्त्रालयले अर्को मन्त्रालयको डाटा थाहा पाउँदैन, व्यक्तिहरूले एउटै कामका लागि धेरैतिरबाट लाभ लिने वा कर छल्ने छिद्रहरू फेला पार्छन्। यसलाई समाधान गर्न राष्ट्रियस्तरमा एकीकृत डाटाबेस प्रणाली आवश्यक छ। त्यसका लागि राष्ट्रिय डाटा आदान–प्रदान प्लेटफर्म (एनडीईपी)को स्थापना अपरिहार्य छ।

अन्तर–सञ्चालनशीलताः यस प्लेटफर्मले विभिन्न विभागका डाटाबेसहरूलाई एकअर्कासँग सुरक्षित रूपमा कुराकानी गर्न अनुमति दिन्छ।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता र ब्लकचेनः कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग गरेर शंकास्पद कारोबारहरू पहिचान गर्न सकिन्छ। विशेषगरी जग्गा प्रशासन (मालपोत) मा ब्लकचेन प्रविधि लागू गर्दा स्वामित्वको इतिहास सुरक्षित हुन्छ र कसैले पनि विवरण सच्याउन वा मेटाउन सक्दैन।

४. सुदृढीकरण र सार्वभौमसत्ताः बहु–स्थान डाटा केन्द्रहरू

डिजिटल अर्थतन्त्रमा डाटालाई ‘नयाँ इन्धन’ मानिन्छ र यसको सुरक्षा राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको विषय हो। नेपाल भूकम्पीय जोखिममा रहेको देश भएकाले काठमाडौंमा मात्र डाटा केन्द्र हुनु रणनीतिक जोखिम हो।

डाटा पूर्वाधारलाई देशका विभिन्न भागमा विस्तार गर्नुपर्छः
प्राथमिक केन्द्रः काठमाडौं।
दोस्रो केन्द्रः पश्चिम नेपाल (बुटवल वा नेपालगन्ज) मा वास्तविक समयको 
ब्याकअपका लागि।

विपद् रिकभरी साइटः पूर्वी नेपाल।

सोभरेन क्लाउडः नागरिकका संवेदनशील डाटाहरू आफ्नै देशको सिमानाभित्र सुरक्षित राख्न स्थानीय क्लाउड पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ। यसलाई साइबर सुरक्षा कमान्ड सेन्टरमार्फत २४/७ अनुगमन गरी ह्याकिङबाट जोगाउनुपर्छ।

५. नागरिक इन्टरफेसः मोबाइल–मैत्री ‘सुपर एप’

भ्रष्टाचारको सुरुवात प्रायः कर्मचारीको ‘टेबल’ बाट हुन्छ। यसलाई अन्त्य गर्न सरकारलाई कर्मचारीको टेबलबाट नागरिकको हातको मोबाइलमा ल्याउनुपर्छ। हाल सरकारी सेवाहरू अझै पनि कागजी र भौतिक उपस्थितिमा निर्भर छन्, जसले घुसखोरी र ढिलाइलाई बढाएको छ। नागरिकलाई सहज पहुँच दिन ‘कागजरहित, उपस्थितिरहित, नगदरहित सरकार’को अवधारणा लागू गर्नुपर्छ। यसलाई समाधान गर्न एक एकीकृत सरकारी सुपर एपमार्फत नागरिकले लाइसेन्स आवेदन, कर भुक्तानी र आफ्ना फाइलहरूको अवस्था रियल–टाइममा हेर्न पाउनुपर्छ।

फाइल ट्र्याकिङः यदि कुनै फाइल कुनै कर्मचारीको टेबुलमा ४८ घण्टाभन्दा बढी समय रोकियो भने, प्रणालीले आफैं त्यसको जानकारी माथिल्लो अधिकारीलाई पठाउनेछ।

अपोइन्टमेन्ट प्रणालीः भौतिक रूपमा उपस्थित हुनै पर्ने कामका लागि अनलाइन समय निर्धारण गर्दा बिचौलियाहरूको भूमिका समाप्त हुनेछ।

६. नगद संस्कृतिको अन्त्यः डिजिटल भुक्तानी गेटवे

नगद कारोबार भ्रष्टाचारको अक्सिजन हो; यो कसले कसलाई दियो भन्ने ट्रेस गर्न सकिँदैन। सबै सरकारी कारोबारलाई डिजिटल बनाउनु नै राजस्व चुहावट रोक्ने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हो। सरकारले आफ्नै एकीकृत भुक्तानी गेटवे सञ्चालन गर्नुपर्छ। साना ट्राफिक जरिबानादेखि ठूला ठेक्काका भुक्तानीहरू अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोडिएको डिजिटल वालेट वा बैंक ट्रान्सफरमार्फत मात्र हुनुपर्छ। यसले गर्दा ‘टेबल मुनिबाट’ हुने लेनदेनको सम्भावना नै रहँदैन।

७. हुलाक सेवाको आधुनिकीकरणः अन्तिम बिन्दुको पहुँच

डिजिटल सेवा भए पनि राहदानी, लाइसेन्स वा जग्गाधनी पुर्जाजस्ता भौतिक कागजात नागरिकको हातमा पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ। हाल नागरिकहरू यी कागजात लिन कार्यालय धाउनुपर्छ, जहाँ फेरि भ्रष्टाचारको सम्भावना रहन्छ। नेपाल हुलाकलाई एक उच्च–प्रविधियुक्त लजिस्टिक पार्टनरको रूपमा पुनर्जीवित गरिनुपर्छ।

डिजिटल ट्र्याकिङः कागजात छापिनेबित्तिकै त्यसलाई सुरक्षित रूपमा नागरिकको डिजिटल ठेगानामा डेलिभरी गर्नका लागि ट्र्याकिङ प्रणाली सुरु गर्नुपर्छ।

शून्य सम्पर्क डेलिभरीः कागजात सिधै घरमै पुग्ने भएपछि नागरिकलाई सरकारी कार्यालय जानुपर्ने अन्तिम कारण पनि बाँकी रहँदैन।

८. प्रणालीगत सुधारः प्रक्रिया पुनः इन्जिनियरिङ र उत्तरदायित्व

प्रविधिमात्र जादुको छडी होइन; यसलाई सरल कानुनको पनि साथ चाहिन्छ। ‘कम चरण बराबार कम भ्रष्टाचार’को सिद्धान्तलाई हामीले पछ्याउनुपर्छ।

वास्तविक समय अनुगमनः प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै कुन मन्त्रालय वा कुन जिल्लामा सेवाको अवस्था कस्तो छ भन्ने ड्यासबोर्डमार्फत हेर्न सकिने व्यवस्था।

ह्विसलब्लोअर प्रोटेक्सनः भ्रष्टाचारको उजुरी गर्नका लागि सुरक्षित र गोप्य डिजिटल पोर्टल, जहाँ प्रमाणित सूचना दिने नागरिकलाई स्वचालित रूपमा पुरस्कृत गरिनेछ।

कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्यांकनः 

फाइल छिटो र पारदर्शी रूपमा टुंग्याउने कर्मचारीलाई पुरस्कृत र ढिलासुस्ती गर्नेलाई दण्डित गर्ने प्रणाली।

द्रुत भ्रष्टाचार अदालतः डिजिटल प्रमाणका आधारमा हप्ता दिनभित्रै मुद्दाको फैसला हुने गरी कानुनी संयन्त्र तयार गर्नुपर्छ। यदि पहिलो एक सय दिनमै कानुनी सुधार, राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली एकीकरण र भुक्तानी प्रणाली सुरु गरियो भने ६ महिनाभित्र प्रमुख सेवा डिजिटल गर्न सकिन्छ र एक वर्षभित्र ८० प्रतिशत सरकारी सेवा अनलाइन ल्याउन सम्भव छ।

यसको परिणामस्वरूप भ्रष्टाचारमा ५०–७० प्रतिशत कमी, सेवा प्रवाहमा द्रुतता, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र नागरिक सन्तुष्टिमा उल्लेखनीय वृद्धि हुनेछ। अन्ततः, नेपाललाई पूर्ण रूपमा ‘प्रविधि आधारित सरकार’ बनाउने अवसर अहिले नै छ। यसको लागि स्पष्ट राजनीतिक इच्छाशक्ति, कानुनी सुधार, प्रविधिमा लगानी र कडा कार्यान्वयन आवश्यक छ। ‘प्रत्यक्ष भेटघाट नहुने बराबार भ्रष्टाचार नहुने’ भन्ने मूल सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न सकेमा, एक वर्षभित्रै नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ। 

सूत्र सरल छः प्रत्यक्ष भेटघाट बराबार भ्रष्टाचारको अवसर; डिजिटल संवाद बराबार उत्तरदायित्व। नेपाल अहिले एउटा ऐतिहासिक मोडमा छ। स्पष्ट राजनीतिक इच्छाशक्ति र सूचना प्रविधिको सही प्रयोगबाट हामी ‘तजबिजी अधिकार’को शासनबाट ‘डिजिटल स्पष्टता’को शासनतर्फ जान सक्छौं। भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल एउटा सपनामात्र होइन, यो कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा रहेको एउटा स्पष्ट कार्ययोजना हो। यो खाका तत्काल कार्यान्वयनका लागि तयार पारिएको हो। प्रविधि हामीसँग उपलब्ध छ; अब केवल कार्यान्वयन गर्ने साहसको खाँचो छ।