‘हाइड्रो–डलर’को जगमा समृद्ध राष्ट्र

हेमन्त बराल

वैशाख १४, २०८३ सोमबार ८:५५:४०

८० करोडको लगानी मात्र २ वर्षमा फिर्ता हुन्छ, जुन अन्य कुनै पनि भौतिक पूर्वाधार आयोजनाको तुलनामा अत्यन्तै छिटो हो।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्र यतिबेला एउटा ऐतिहासिक तर अत्यन्तै जटिल दोबाटोमा उभिएको छ। दशकौं लामो लोडसेडिङको अँध्यारो युगलाई चिर्दै नेपाल अहिले जलविद्युत् उत्पादनमा आत्मनिर्भरतातर्फ अग्रसर मात्र भएको छैन, बरु बढी भएको बिजुली कसरी खपत गर्ने भन्ने नयाँ चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। एकातिर उत्पादनमा भएको उल्लेख्य वृद्धिले आशाहरू जगाएको छ भने अर्कोतिर वर्षायाममा उत्पादित सयौं मेगावाट बिजुली आन्तरिक खपत हुन नसकी ‘स्पिल’ (खेर) भइरहेको कटु यथार्थ हाम्रो सामु छ।

हालको सरकारी नीति मुख्यतया छिमेकी मुलुक, विशेषगरी भारतमा बिजुली निर्यात गर्ने कुरामा केन्द्रित देखिन्छ। तर, बिजुलीलाई सिधै ‘रअ मटेरियल’का रूपमा तारबाट सस्तो दरमा निर्यात गर्नुको सट्टा, त्यसलाई नेपालभित्रै ‘डिजिटल अर्थतन्त्र’मा रूपान्तरण गरी ‘उच्च मूल्यको सेवा’ निर्यात गर्न सकिन्छ भन्ने नवीन अवधारणामा अब बहस सुरु हुन ढिला भइसकेको छ। यस सन्दर्भमा, ‘डिजिटल पूर्वाधार र होस्टिङ प्लेटफर्म’को स्थापना नेपालका लागि एउटा व्यावहारिक, उच्च प्रतिफल दिने र विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत बन्न सक्छ। यसको मूल मर्म भनेको नेपालको सस्तो बिजुली र प्राकृतिक रूपमै उपलब्ध चिसो हावापानीको उपयोग गर्दै उच्च क्षमताको ‘डाटा सेन्टर’ निर्माण गर्नु र विश्वव्यापी आईटी तथा माइनिङ कम्पनीहरूलाई ‘प्लग एन्ड प्ले’ मोडलमा सेवा उपलब्ध गराउनु हो।

के हो डिजिटल होस्टिङ प्लेटफर्म मोडल ? : सहज र सरल भाषामा भन्नुपर्दा, यो मोडल भनेको विदेशी कम्पनीहरूलाई नेपालमा आएर आफ्ना उच्च क्षमताका कम्प्युटिङ मेसिनहरू राख्न आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार र ऊर्जा भाडामा दिने व्यवसाय हो। यसलाई ‘डिजिटल घरबेटी’ व्यवसायको रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ। यस मोडलअन्तर्गत नेपाल सरकार वा निजी क्षेत्रले जग्गा, सब–स्टेसन, ट्रान्सफर्मर, उच्च गतिको इन्टरनेट कनेक्टिभिटी र मोड्युलर कन्टेनरमा आधारित डाटा सेन्टरको आधारभूत भौतिक संरचना तयार गर्छ।

यसबापत, विदेशी लगानीकर्ता वा प्रविधि कम्पनीहरूले आफ्ना महँगा कम्प्युटिङ उपकरणहरू (जस्तैः एएसआईसी मेसिन्स, जीपीयू क्लस्टर्स, जेएफ एआई सर्भर्स) नेपाल ल्याएर जडान गर्छन्। प्राविधिक सञ्चालन र सफ्टवेयर व्यवस्थापनको जिम्मा उनीहरूकै हुन्छ। यसबाट नेपालले मुख्यतया तीनवटा ढोकाबाट डलरमा राजस्व आर्जन गर्छ :–

१.    उच्च दरको विद्युत् महसुल : प्राधिकरणले तोकेको औद्योगिक दरभन्दा बढीमा बिजुली बिक्री।
२.   होस्टिङ शुल्क : भौतिक पूर्वाधार र सुरक्षा प्रयोग गरेबापत लिइने मासिक व्यवस्थापन शुल्क।
३.    डिजिटल सेवा कर : वैधानिक रूपमा सेवा निर्यात गरेबापत प्राप्त हुने राजस्व।

लगानीको विश्लेषण र प्रतिफलको प्रक्षेपण : यो क्षेत्र किन आकर्षक छ भन्ने कुरा एउटा १० मेगावाट क्षमताको नमुना परियोजनाको वित्तीय विश्लेषणबाट स्पष्ट हुन्छ। एउटा १० मेगावाटको प्लेटफर्म स्थापना गर्न आधुनिक मोड्युलर कन्टेनर डाटा सेन्टर, इन्डस्ट्रियल पीडीयू, ३३/११ केभीको सब–स्टेसन, ट्रान्सफर्मर, अत्याधुनिक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली र आवश्यक सिभिल वर्कसहित नेपाली लगानीकर्ता वा सरकारको तर्फबाट करिब ८० करोड रुपैयाँको पुँजीगत खर्च लाग्ने अनुमान छ। यसको तुलनामा, सोही पूर्वाधार प्रयोग गर्न विदेशी कम्पनीले करिब ३० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ४ अर्ब नेपाली रुपैयाँ)बराबरका उपकरण नेपाल भित्र्याउँछन्। यसको अर्थ, नेपालको लगानी निकै न्यून रहँदा पनि परियोजनाको समग्र पुँजी र प्रविधि हस्तान्तरणको आकार निकै ठूलो हुन्छ।

आम्दानीको पाटो झनै लोभलाग्दो छ। १० मेगावाटको एउटा प्रोजेक्टले ९५ प्रतिशत ‘अपटाइम’मा वार्षिक करिब १० करोड युनिट बिजुली खपत गर्छ। यदि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको उत्पादन वा खरिद लागत प्रतियुनिट ५.५० रुपैयाँ छ र विदेशी कम्पनीलाई ‘होस्टिङ प्याकेज’ अन्तर्गत प्रतियुनिट ९.५० रुपैयाँ (डलरमा भुक्तानी हुने गरी) बिक्री गरिन्छ भने केवल बिजुलीको मार्जिनबाट मात्रै वार्षिक ४० करोड रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ। यसका अतिरिक्त, प्रतिमेगावाट मासिक पाँच हजार डलर व्यवस्थापन शुल्क लिँदा वार्षिक करिब १० करोड रुपैयाँ थप आम्दानी हुन्छ। कुल ५० करोडको वार्षिक आम्दानीमा सञ्चालन खर्च (इन्टरनेट, सुरक्षा, इन्जिनियरिङ कर्मचारी) करिब १० करोड कटाउँदा पनि वार्षिक खुद नाफा ४० करोड रुपैयाँ हुन आउँछ। यस हिसाबले नेपालले गरेको ८० करोडको लगानी मात्र २ वर्षमा फिर्ता हुन्छ, जुन अन्य कुनै पनि भौतिक पूर्वाधार आयोजनाको तुलनामा अत्यन्तै छिटो हो।

नेपालको अद्वितीय प्रतिस्पर्धात्मक लाभ, ‘प्रकृतिको उपहार’ :

विश्वभरका डाटा सेन्टर र कम्प्युटिङ कम्पनीहरूलाई सधैं दुईवटा कुराले पिरोल्छः सस्तो बिजुली र मेसिनलाई चौबिसै घण्टा चिसो राख्ने कुलिङ प्रणाली। यहाँनेर नेपालको भौगोलिक अवस्थिति हाम्रो सबैभन्दा ठूलो ‘ब्रान्ड’ बन्न सक्छ। नेपालको पहाडी र हिमाली भेगको प्राकृतिक रूपमै चिसो 
हावापानी एउटा ठूलो प्राविधिक सम्पत्ति हो।

विकसित देशहरूमा डाटा सेन्टरको तापक्रम सन्तुलनमा राख्न विशाल एयर कन्डिसनिङ प्रणाली प्रयोग गरिन्छ, जसले कुल ऊर्जाको ३० देखि ४० प्रतिशत हिस्सा खपत गर्छ। तर नेपालमा ‘प्राकृतिक एयर कुलिङ सम्भव छ। यसले गर्दा डाटा सेन्टरको ‘पावर युसेज इफेक्टिभनेस’ अत्यन्तै न्यून हुन्छ। कुलिङमा लाग्ने खर्च जोगिँदा सञ्चालन लागत अन्य मुलुकको तुलनामा ४० प्रतिशतसम्म कम हुन्छ। यो नै अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई नेपालतर्फ आकर्षित गर्ने सबैभन्दा ठूलो ‘चुम्बक’ वा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हो।

भ्रम र यथार्थ– यो ‘क्रिप्टो’ होइन, ‘पूर्वाधार’ निर्यात हो :

नेपालका नीतिनिर्माताहरूमा एउटा ठूलो भ्रम छ—कम्प्युटिङ वा माइनिङ भन्नेबित्तिकै यसलाई अवैध वित्तीय कारोबारसँग जोडेर हेरिन्छ। हामीले स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो प्रस्ताव नेपालभित्र क्रिप्टोकरेन्सीको खरिद–बिक्री वा सट्टाबाजी गर्न होइन। नेपालले बिटक्वाइनलाई कानुनी मुद्राको मान्यता दिनुपर्छ भन्ने पनि यो प्रस्तावको आशय होइन। यो त केवल हाम्रो खेर गइरहेको बिजुली र बाँझो जग्गालाई उपयोग गरी विदेशी कम्पनीलाई ‘प्रोसेसिङ पावर’ भाडामा दिएर वैधानिक बैंकिङ प्रणालीमार्फत डलर कमाउने ‘आईटी सेवा निर्यात’ मोडल मात्र हो।

जसरी हामी विदेशी पर्यटकलाई होटलको कोठा भाडामा दिन्छौं, त्यसरी नै विदेशी टेक कम्पनीलाई हाम्रा डाटा सेन्टरका र्‍याक र बिजुली भाडामा दिने हो। छिमेकी राष्ट्र भुटानले यही मोडललाई अत्यन्तै चलाखीपूर्ण ढंगले अपनाएको छ। आज भुटान विश्वकै चौथो ठूलो सरकारी स्तरमा बिटक्वाइन भण्डारण गर्ने देश बनेको छ। भुटानले सिंगापुरको ‘बिटडियर’जस्ता ठूला कम्पनीसँग सहकार्य गरी ६ सय मेगावाटसम्मका डाटा सेन्टरहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। चीनले आफ्नो भूमिमा माइनिङ प्रतिबन्ध गरेपछि ठूला चिनियाँ र अमेरिकी कम्पनीहरू सस्तो बिजुली र अनुकूल वातावरण खोज्दै भुटान र इथियोपिया पुगिरहेका छन्। नेपालले यो सुनौलो अवसरलाई नीतिगत डरका कारण गुमाउनु हाम्रो ठूलो आर्थिक क्षति हो।

नीतिगत तगारो र समाधानको मार्गचित्र : वर्तमान अवस्थामा केही गम्भीर कानुनी बाधाहरू छन् जसले गर्दा विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आउन हिचकिचाइरहेका छन्। पहिलो, नेपाल राष्ट्र बैंकको कडा दृष्टिकोण, जसले भर्चुअल सम्पत्तिसँग सम्बन्धित हरेक गतिविधिलाई गैरकानुनी मान्छ। दोस्रो, ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन’ र औद्योगिक व्यवसाय ऐनले ‘डिजिटल होस्टिङ’लाई स्पष्ट रूपमा उद्योगको रूपमा अझै चिनेको छैन। तेस्रो, सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम र लगानीकर्ताले कमाएको नाफा फिर्ता लैजाने स्पष्ट संयन्त्रको अभाव छ।

यी बाधाहरू फुकाउन सरकारले तत्काल पाँच चरणको रणनीतिक रोडम्याप लागू गर्नुपर्छः
१.  कानुनी परिभाषा : ‘डिजिटल होस्टिङ’लाई औद्योगिक व्यवसाय ऐनअन्तर्गत ‘विशेष सूचना प्रविधि उद्योग’का रूपमा परिभाषित गर्ने।

२.  रेगुलेटरी स्यान्डबक्स : राष्ट्र बैंक र सञ्चार मन्त्रालयले निश्चित भौगोलिक क्षेत्र (जस्तैः बझाङ, सोलुखुम्बु वा मुस्ताङका केही भाग)लाई ‘डिजिटल पूर्वाधार विशेष आर्थिक क्षेत्र’ घोषणा गरी परीक्षणकालीन अनुमति दिने।

३.  विद्युत् नीतिमा परिमार्जन : प्राधिकरणले वर्षायामका लागि ‘होस्टिङ ट्यारिफ’ र ‘इन्टरप्टिबल पावर एग्रिमेन्ट’ लागू गर्ने। यसले गर्दा हिउँदमा आन्तरिक माग बढ्दा ती मेसिनको बिजुली कटौती गरी घरेलु ग्राहकलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ।

४. भीएएसपी फ्रेमवर्क : अन्तर्राष्ट्रिय ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’को मापदण्ड पालना गर्दै ‘भर्चुअल एसेट सर्भिस प्रोभाइडर’ नियमावली बनाउने, जसले पारदर्शिता सुनिश्चित गर्छ।

५.  भन्सार सहुलियत : यस्ता उच्च क्षमताका कम्प्युटिङ उपकरणलाई छुट्टै ‘एचएस कोड’ प्रदान गरी भन्सारमा सहुलियत र भ्याटमा छुट दिने।

टियर ४ डाटा सेन्टर र ‘सिधा विद्युत् सम्पर्क’को आवश्यकता : अन्तर्राष्ट्रिय टेक जायन्टहरूलाई आकर्षित गर्न हामीले ‘टियर ४’ स्तरको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यसको अर्थ ९९.९९५ प्रतिशत समय बिजुली र इन्टरनेट काटिनु हुँदैन। नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा हुने ‘ट्रिपिङ’ र भोल्टेजको अस्थिरता यसका लागि चुनौती हुन सक्छ।

समाधानका लागि सरकारले जलविद्युत् आयोजनाबाट सिधै डाटा सेन्टरसम्म ‘डेडिकेटेड लाइन’ तान्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। हालको ऐनले निजी उत्पादकलाई सिधै ग्राहकलाई बिजुली बेच्न दिँदैन। ऊर्जा मन्त्रालयले ‘द्विपक्षीय सम्झौता’ मार्फत उत्पादक र माइनिङ कम्पनीबीच सिधै खरिद–बिक्री गर्न पाउने नीति ल्याउनुपर्छ। यसबाट प्राधिकरणको प्रसारण लाइनको भार घट्छ र ‘लाइन लस’बाट हुने नोक्सानी पनि जोगिन्छ।

निष्कर्ष : डिजिटल पूर्वाधार र होस्टिङ सेवा नेपालका लागि अब कुनै काल्पनिक कथा होइन, यो एक अकाट्य आर्थिक आवश्यकता र अवसर दुवै हो। नेपालको चिसो जलवायु, प्रचुर जलविद्युत् र रणनीतिक नीतिगत सुधारको संयोजनले हामीलाई दक्षिण एसियाकै ‘डिजिटल हब’ बनाउन सक्छ। बिजुलीलाई खोलामा बगाएर वा सस्तोमा छिमेकीलाई बेचेर गरिब भइरहने कि, त्यसलाई अत्याधुनिक प्रविधि र डिजिटल डलरमा रूपान्तरण गर्ने ? यो निर्णय गर्ने समय घर्किसकेको छ। 

सरकारले तत्काल अर्थ, सञ्चार, ऊर्जा र उद्योग मन्त्रालयसहित राष्ट्र बैंक सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी आगामी ६ महिनाभित्र पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गर्नुपर्छ। यदि हामीले आज सही कदम चाल्यौं भने, भोलिको नेपाल ‘हाइड्रो–डलर’ को जगमा उभिएको समृद्ध राष्ट्र बन्न सक्छ। बराल, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, डाटा सेन्टर र स्मार्ट सिटी पूर्वाधारका विज्ञ परामर्शदाता हुन्। 

सरकारले तत्काल अर्थ, सञ्चार, ऊर्जा र उद्योग मन्त्रालयसहित राष्ट्र बैंक सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी आगामी ६ महिनाभित्र पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गर्नुपर्छ। यदि हामीले आज सही कदम चाल्यौं भने, भोलिको नेपाल ‘हाइड्रो–डलर’ को जगमा उभिएको समृद्घ राष्ट्र बन्न सक्छ। https://annapurnapost.com/story/498780/