राष्ट्रिय रूपान्तरणको मार्गचित्र

हेमन्त बराल   ६ चैत २०८२

नेपाल आज फेरि एक ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ । दशकौँदेखि दोहोरिँदै आएको ढिलासुस्ती, कागजी प्रशासन, राजनीतिक हस्तक्षेप र संस्थागत भ्रष्टाचारले देशको सम्भावनालाई बाँधेर राखेको छ । नागरिकले सरकार परिवर्तन त धेरै देखे, तर शासनको चरित्र कहिल्यै बदलिएन । यही कारण अहिलेको प्रश्न केवल सरकार को बन्छ भन्ने होइन, अब बन्ने सरकारले प्रणाली नै बदल्ने साहस गर्छ कि गर्दैन भन्ने हो । यदि यो अवसर पनि गुमाइयो भने नेपालले अर्को दशक फेरि प्रतीक्षामै बिताउनेछ ।

यो समय साना सुधारको होइन, प्रणालीगत ‘रिबुट’ को हो । अब बन्ने सरकारले सुरुवातमै स्पष्ट सन्देश दिनुपर्छ— यो सरकार केवल शासन गर्न होइन, प्रणाली सुधार गर्न आएको हो । त्यसका लागि पहिलो हप्तामै देखिने र महसुस हुने ‘गेम–चेन्जिङ’ निर्णयहरू अपरिहार्य छन् । पदभार ग्रहण गरेको ७२ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्च तहका कर्मचारीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने आदेशले ‘हामी पारदर्शी छौँ’ भन्ने सन्देश दिन सक्छ । सरकारी कार्यालयलाई राजनीतिक गतिविधिमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्दै सेवा केन्द्रमा रूपान्तरण गर्नु अर्को अनिवार्य कदम हो ।

नागरिकले लाइनमा बस्न नपर्ने गरी समय–सीमासहित सेवा दिने ‘नागरिक समय ग्यारेन्टी’ लागू गरिनुपर्छ, जहाँ ढिलाइ भएमा राज्यले नै क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था हुन्छ । विगतका ठूला घोटालाहरूको पुनः अनुसन्धानका लागि स्वतन्त्र उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेर ‘पुरानो सेटिङ’ तोड्ने संकेत दिनु आवश्यक छ । साथै, सरकारी नियुक्तिमा भागबन्डा अन्त्य गर्दै ‘राष्ट्रिय विज्ञ रोस्टर’ बाट मात्र नियुक्ति गर्ने निर्णयले शासनको चरित्रमै परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।

यस्ता निर्णयहरू लागू गर्दा पुरानो संयन्त्रबाट प्रतिरोध आउनु स्वाभाविक हो । कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक शक्तिहरूले कानुनी छिद्र खोज्दै अवरोध सिर्जना गर्नेछन् । तर समाधान पनि स्पष्ट छ— निर्णयहरूलाई सीधै जनतामाझ लैजानु । जब नागरिकले थाहा पाउँछन् कि सेवा सुधार गर्न खोज्दा अवरोध कहाँबाट भइरहेको छ, तब जनदबाब स्वयं सुधारको शक्तिशाली माध्यम बन्छ ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती केवल सरकार परिवर्तन होइन, ‘पुरानो संयन्त्र’ सँगको संघर्ष हो । सरकारमा पुगेपछि मन्त्रीहरू आफ्नै कर्मचारी र फाइलको जालोमा अल्झिने जोखिम रहन्छ । त्यसैले, अब बन्ने सरकारले समानान्तर रूपमा सशक्त अनुगमन संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ— जहाँ प्रत्येक मन्त्रालयको काम र प्रगति निरन्तर निगरानीमा रहोस् । नीति निर्माण केवल मन्त्रालयको कागजमा सीमित नभई डाटा, विश्लेषण र सार्वजनिक उत्तरदायित्वमा आधारित हुनुपर्छ । प्रत्येक निर्णयको प्रभाव, खर्च र परिणाम जनताले देख्न पाउने व्यवस्था अनिवार्य बनाइनुपर्छ ।

प्रशासनिक सुधारबिना कुनै पनि रूपान्तरण सम्भव छैन । ‘काम नगरे पनि जागिर सुरक्षित’ भन्ने संस्कार तोड्नैपर्छ । उच्च तहमा विशेषज्ञहरूको प्रवेश, कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्यांकन र लगातार कमजोर प्रदर्शन गर्नेहरूलाई ससम्मान बिदाइ गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । तर, यो शक्ति दुरुपयोग नहोस् भन्नका लागि स्वतन्त्र अनुगमन संयन्त्र आवश्यक हुन्छ । यसले योग्यतालाई प्राथमिकता दिने र अयोग्यतालाई संरक्षण गर्ने पुरानो अभ्यास अन्त्य गर्न मद्दत गर्छ ।

संवैधानिक र कानुनी अवरोधहरूलाई पनि साहसका साथ सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । विधेयकहरू अनावश्यक रूपमा रोक्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न संयुक्त बैठकको प्रयोग, आवश्यक परे जनमत–संग्रहको विकल्प र नियमावली संशोधनमार्फत कानुन निर्माण प्रक्रियालाई गतिशील बनाउन सकिन्छ । न्यायपालिकालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्दै पूर्णतः योग्यता र ट्र्याक रेकर्डमा आधारित नियुक्ति प्रणाली लागू गर्नुपर्नेछ । अख्तियारको कार्यक्षेत्र विस्तार गरी ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु आजको आवश्यकता हो । दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखजस्ता विकल्पहरूमा पनि खुला बहस गर्नुपर्ने समय आएको छ ।

सुरक्षा निकाय र न्याय प्रणाली राज्यका आधारस्तम्भ हुन्, तर तिनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त नगरी सुशासन सम्भव छैन । प्रहरी प्रशासनलाई स्वचालित प्रणालीमा आधारित बनाउँदै सरुवा–बढुवामा हुने चलखेल अन्त्य गर्नुपर्छ भने सेनालाई विकास र विपद् व्यवस्थापनमा रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यी संस्थाहरूलाई पेसागत, उत्तरदायी र आधुनिक बनाउनु नै दीर्घकालीन स्थिरताको आधार हो ।

डिजिटल रूपान्तरण अब विकल्प होइन, अनिवार्यता हो । प्रविधिले मात्र पारदर्शिता र दक्षता सुनिश्चित गर्न सक्छ । ब्लकचेन आधारित ठेक्का प्रणालीले भ्रष्टाचारको जालो तोड्न सक्छ, एकीकृत डिजिटल परिचयपत्रले नागरिकलाई कागजी झन्झटबाट मुक्त गर्छ र रियल–टाइम बजेट पोर्टलले राज्यको प्रत्येक खर्चलाई जनताको निगरानीमा ल्याउँछ । कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित मानव संसाधन प्रणालीले राजनीतिक हस्तक्षेपलाई न्यून गर्छ भने डिजिटल गुनासो प्रणालीले बिचौलियाको भूमिका समाप्त गर्छ । प्रविधि केवल उपकरण होइन— यो सुशासनको संस्कार हो ।

तर सबैभन्दा ठूलो चुनौती प्रविधि होइन, मानसिकता हो । परिवर्तनको विरोध प्रणालीभित्रैबाट आउँछ । त्यसैले सुधार ‘वैकल्पिक’ होइन, ‘अनिवार्य’ बनाइनुपर्छ । पुराना कागजी प्रणालीलाई निश्चित समयपछि पूर्ण रूपमा बन्द गर्दै डिजिटल प्रणालीलाई बाध्यकारी बनाउनु नै सफलताको आधार हो ।

अन्ततः नेपाललाई रूपान्तरण गर्न अब बन्ने सरकारले केवल शासन गर्ने होइन, ‘सिस्टम इन्जिनियर’ को भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । नीतिगत साहस, प्रविधिको प्रयोग र जनताको प्रत्यक्ष सहभागिताबाट मात्र यो सम्भव छ । यो अवसर इतिहास लेख्ने हो— या त पुरानै असफलता दोहोर्‍याउने, या नयाँ नेपालको आधार निर्माण गर्ने ।

समय स्पष्ट छ, चुनौती स्पष्ट छ, समाधान पनि स्पष्ट छ । अब प्रश्न केवल एउटा छ— के अब बन्ने सरकारले साँच्चै परिवर्तन गर्ने साहस गर्छ ? https://www.karobardaily.com/news/354668