विश्वस्तरीय डाटा सेन्टरको सम्भावना

हेमन्त बराल

जेठ १२, २०८३ मंगलबार १०:११:२४

नेपालले सरकारी तथा निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गरेर राष्ट्रिय स्तरको डिजिटल पूर्वाधार रणनीति तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

नेपाल अहिले डिजिटल रूपान्तरणको महत्त्वपूर्ण चरणमा प्रवेश गरिरहेको छ। विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), क्लाउड कम्प्युटिङ, सोमा आधारित गणना प्रणाली, विशाल तथ्यांक प्रशोधन, डिजिटल बैंकिङ, वैज्ञानिक गणना तथा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवातर्फ तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा कुनै पनि राष्ट्रको डिजिटल भविष्यको मूल आधार डाटा सेन्टर बन्न पुगेको छ। आधुनिक विश्वमा डाटा सेन्टर केवल कम्प्युटर राख्ने भवनमात्र होइन, बरु कुनै पनि राष्ट्रको डिजिटल अर्थतन्त्र, साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सरकारी विद्युतीय सेवा, वित्तीय प्रणाली तथा राष्ट्रिय सूचना सुरक्षाको मेरुदण्डका रूपमा विकास भइरहेको छ।

यही कारणले आज विश्वका विकसित राष्ट्रहरू ठूलो मात्रामा डाटा सेन्टर पूर्वाधारमा लगानी गरिरहेका छन्। डाटा सेन्टर भन्नाले अत्यन्त सुरक्षित, निरन्तर सञ्चालनयोग्य तथा उच्च विश्वसनीयता भएको त्यस्तो विशेष पूर्वाधारलाई बुझिन्छ, जहाँ कम्प्युटर सर्भर, सञ्चार प्रणाली, तथ्यांक भण्डारण प्रणाली तथा इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गरिन्छ। विश्वका अधिकांश सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन बैंकिङ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली, भिडियो सेवा, सरकारी डिजिटल सेवा तथा क्लाउडमा आधारित गणना प्रणाली यस्तै डाटा सेन्टरमार्फत सञ्चालन भइरहेका हुन्छन्। डाटा सेन्टरमा चौबिसैघण्टा निर्बाध रूपमा विद्युत् आपूर्ति, शीतलीकरण (कुलिङ) वा चिस्यान प्रणाली, आगलागी नियन्त्रण, भौतिक सुरक्षा, उच्च गतिको इन्टरनेट तथा वैकल्पिक ऊर्जा प्रणालीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ।

विश्वभर डाटा सेन्टरको स्तर निर्धारण गर्न मुख्य रूपमा अपटाइम इन्स्टिच्युट तथा टीआईए– ९४२ मापदण्ड प्रयोग गरिन्छ। यी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार डाटा सेन्टरलाई टियर–१ देखि टियर–४ सम्म वर्गीकरण गरिएको हुन्छ। टियर–१ सामान्य प्रकारको आधारभूत डाटा सेन्टर हो भने टियर–२ मा केही वैकल्पिक प्रणालीहरू थप गरिएका हुन्छन्। टियर–३ मा कुनै प्रणाली मर्मत गर्दा पनि सेवा अवरुद्ध नहुने व्यवस्था गरिएको हुन्छ। तर, टियर–४ संसारकै सबैभन्दा उच्च विश्वसनीयता भएको डाटा सेन्टर संरचना मानिन्छ।

टियर–४ डाटा सेन्टरमा कुनै एउटा विद्युत् मार्ग, उपकरण वा प्रणाली अचानक बन्द भए पनि अर्को वैकल्पिक प्रणालीले तत्काल सम्पूर्ण सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ। यस प्रकारको डाटा सेन्टरमा दोहोरो विद्युत् आपूर्ति मार्ग, दोहोरो अविच्छिन्न विद्युत् प्रणाली, दोहोरो विद्युत् उत्पादक प्रणाली, उन्नत शीतलीकरण व्यवस्था, उच्चस्तरीय सुरक्षा तथा निरन्तर सञ्चालन सुनिश्चित गरिएको हुन्छ। अपटाइम इन्स्टिच्युटको मापदण्डअनुसार टियर–४ डाटा सेन्टरको वार्षिक सेवा अवरोध समय लगभग २६ मिनेटभन्दा कम हुनुपर्छ। यही कारणले विश्वका बैंक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता कम्पनी, अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि कम्पनी तथा विश्वव्यापी सञ्चार प्रणालीहरू टियर–४ डाटा केन्द्रतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्।

नेपालका हिमाली तथा उच्च पहाडी भूभाग डाटा सेन्टर निर्माणका लागि अत्यन्त उपयुक्त मानिन्छन्। विश्वका धेरै डाटा सेन्टरमा कुल विद्युत् खर्चको ठूलो हिस्सा शीतलीकरण प्रणालीमा खर्च हुने गर्दछ। नेपालको प्राकृतिक चिसो वातावरणका कारण यो खर्च उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सकिन्छ। विशेषगरी हिमाली क्षेत्रको चिसो मौसम प्रयोग गरेर बाहिरी प्राकृतिक हावाबाट नै शीतलीकरण गर्न सकिने भएकाले सञ्चालन खर्च कम गर्न सकिन्छ। यसले नेपाललाई दक्षिण एसियामा हरित तथा कम–कार्बन डाटा सेन्टर गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न ठूलो सहयोग पुग्न सक्छ।

नेपालसँग विशाल जलविद्युत् सम्भावना छ। विश्व अहिले हरित ऊर्जा तथा वातावरणमैत्री प्रविधितर्फ गइरहेको अवस्थामा नेपालले स्वच्छ जलविद्युत् प्रयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हरित डाटा सेन्टर राष्ट्र बन्न सक्ने सम्भावना अत्यन्त बलियो छ। भविष्यमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वैज्ञानिक गणना, डिजिटल सेवा, क्लाउडमा आधारित प्रणाली तथा विशाल तथ्यांक प्रशोधनका लागि ठूलो विद्युत् आवश्यक पर्ने भएकाले नेपालले विद्युत् निर्यातमात्र नभई डिजिटल पूर्वाधार निर्याततर्फ पनि सोच्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

यद्यपि, नेपालको हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा अझै पनि उच्च गतिको अप्टिकल फाइबर पूर्वाधार पर्याप्त रूपमा विस्तार भइसकेको छैन। टियर–४ डाटा सेन्टर सञ्चालनका लागि उच्च गतिको इन्टरनेट, न्यून विलम्बता तथा अन्तर्राष्ट्रिय वैकल्पिक सञ्चार मार्ग अत्यन्त आवश्यक हुने भएकाले नेपाल सरकारले उपग्रहमा आधारित उच्च गतिको इन्टरनेट सेवाको अनुमति दिन आवश्यक देखिन्छ। विशेषगरी स्टारलिंकजस्ता न्यून उचाइका उपग्रहमा आधारित इन्टरनेट प्रणालीलाई नियमनसहित अनुमति दिइएमा हिमाली क्षेत्रमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका डाटा सेन्टर स्थापना गर्न सहज हुन सक्छ। यसले विपद् व्यवस्थापन, वैकल्पिक सञ्चार मार्ग तथा दुर्गम क्षेत्रमा डिजिटल पहुँच विस्तार गर्न समेत सहयोग पुग्नेछ।

विश्वमा अहिले कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा विशाल गणनात्मक प्रणालीको माग तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। यससँगै क्रिप्टो मुद्रा गणना प्रणाली, वैज्ञानिक गणना, ग्राफिक्स प्रशोधन तथा उच्च क्षमता भएका कम्प्युटिङ सेवाको आवश्यकता पनि बढ्दो छ। नेपालको जलविद्युत् तथा चिसो वातावरणले भविष्यमा यस्ता उद्योग आकर्षित गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। तर, हाल नेपालमा विदेशी मुद्रा, डिजिटल सम्पत्ति, क्रिप्टो सम्बन्धी अस्पष्ट नीति तथा जटिल विदेशी लगानी प्रक्रिया रहेका कारण अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न कठिन भइरहेको छ।

नेपाल सरकारले यदि समयमै दूरदर्शी नीति ल्याउन सकेमा नेपाल दक्षिण एसियाको महत्त्वपूर्ण डिजिटल पूर्वाधार केन्द्र बन्न सक्छ। त्यसका लागि सरकारले राष्ट्रिय डाटा सेन्टर नीति, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पूर्वाधार नीति तथा आधुनिक डिजिटल अर्थतन्त्रसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था ल्याउन आवश्यक छ। विदेशी लगानीकर्तालाई शतप्रतिशत विदेशी लगानी, सहज नाफा फिर्ता, एकद्वार सेवा प्रणाली तथा द्रुत स्वीकृति प्रक्रिया उपलब्ध गराउनु आवश्यक देखिन्छ। त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल भुक्तानी, विदेशी मुद्रा विनिमय, सीमापार डिजिटल सेवा कारोबार तथा नियमनयुक्त डिजिटल सम्पत्तिसम्बन्धी आधुनिक नीति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

टियर–४ डाटा केन्द्रका लागि केवल विद्युत्मात्र पर्याप्त हुँदैन। यसका लागि अत्यन्त विश्वसनीय ऊर्जा प्रणाली आवश्यक पर्छ। विश्वमा हालसम्म परम्परागत रूपमा राष्ट्रिय विद्युत् सञ्जाल, अविच्छिन्न विद्युत् प्रणाली तथा डिजेल विद्युत् उत्पादक संयन्त्रमा आधारित संरचना प्रयोग हुँदै आएको छ। तर, विश्वव्यापी युद्ध, इन्धन संकट तथा आपूर्ति शृंखला अवरोधका कारण अब केवल डिजेलमा आधारित वैकल्पिक प्रणाली दीर्घकालीन रूपमा पर्याप्त नहुन सक्छ। त्यसैले भविष्यका डाटा केन्द्रहरू जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, दीर्घकालीन ब्याट्री भण्डारण प्रणाली, सूक्ष्म विद्युत् सञ्जाल तथा बुद्धिमान ऊर्जा व्यवस्थापन प्रणालीमा आधारित हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। नेपालले यस क्षेत्रमा समयमै लगानी गर्न सकेमा भविष्यको हरित कृत्रिम बुद्धिमत्ता पूर्वाधार केन्द्र बन्न सक्ने सम्भावना अत्यन्त बलियो छ।

टियर–४ डाटा सेन्टरका लागि नियामक चुनौती र समाधानका उपाय
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको टियर–४ मापदण्डअनुसारको डाटा सेन्टर निर्माण गर्न विद्यमान एकाधिकार व्यवस्था तथा नियामक अवरोधहरू समाधान गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ। यो परियोजनालाई व्यावहारिक, कानुनी रूपमा सुरक्षित तथा विदेशी लगानीकर्ताका लागि आकर्षक बनाउन निम्न तीन प्रमुख नीतिगत सुधार आवश्यक छन् : –

१. प्रत्यक्ष विद्युत् खरिद व्यवस्था (नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकारभन्दा बाहिर) :  वास्तविक टियर–४ स्तरको डाटा सेन्टर सञ्चालन गर्न न्यूनतम ९९.९९५ प्रतिशत सञ्चालन निरन्तरता (अपटाइम) तथा पूर्ण रूपमा दोहोरो सुरक्षित विद्युत् आपूर्ति प्रणाली आवश्यक हुन्छ। केवल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् सञ्जालमा निर्भर रहँदा यस्तो विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्न सम्भव हुँदैन। त्यसैले सरकारले डाटा सेन्टरहरूलाई जलविद्युत् कम्पनीहरूसँग प्रत्यक्ष विद्युत् खरिद सम्झौता (द्विपक्षीय पीपीए) गर्ने अनुमति दिनुपर्छ। यस व्यवस्थामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मुख्य विद्युत् स्रोतको भूमिका खेल्नेछ भने जलविद्युत् कम्पनीले वैकल्पिक स्वतन्त्र विद्युत् स्रोतको रूपमा काम गर्नेछ।
२. डिजिटल सेवा निर्यात तथा विदेशी मुद्रा सुविधाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति :  नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत ‘नियामकीय परीक्षण क्षेत्र’ अन्तर्गत विशेष स्वीकृति प्राप्त गर्न पहल गर्न आवश्यक छ। यो परियोजनालाई औद्योगिक व्यवसाय ऐनअन्तर्गत ‘सूचना प्रविधि पूर्वाधार निर्यात’का रूपमा वर्गीकृत गरी विदेशी डिजिटल तथा माइनिङ कम्पनीहरूलाई होस्टिङ सेवा प्रदान गर्न स्पष्ट कानुनी अनुमति सुनिश्चित गर्नुपर्छ। साथै, विदेशी कम्पनीहरूलाई सहज रूपमा अमेरिकी डलर सटही तथा नाफा आफ्नो देशमा फिर्ता लैजान सक्ने सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्छ।

३. स्टारलिंक स्याटेलाइट इन्टरनेट सञ्चालन अनुमति :  दुर्गम तथा चिसो पहाडी क्षेत्रमा डाटा सेन्टर स्थापना गर्दा वैकल्पिक फाइबर अप्टिक नेटवर्क विस्तार गर्नु भौगोलिक रूपमा कठिन तथा अत्यधिक खर्चिलो हुन्छ। त्यसैले उच्च गतिको, न्यून विलम्बता (लो–लेटेन्सी) भएको तथा निरन्तर सञ्चालन सुनिश्चित गर्ने स्टारलिंक स्याटेलाइट इन्टरनेट प्रयोगका लागि सरकारी अनुमति आवश्यक छ। यसले डाटा सेन्टरलाई उच्च स्तरको नेटवर्क विश्वसनीयता तथा निरन्तर कनेक्टिभिटी प्रदान गर्नेछ।

आज विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा डिजिटल पूर्वाधार निर्माणको प्रतिस्पर्धामा छ। नेपालले अब केवल विद्युत् उत्पादन र निर्यातमा मात्र सीमित नभई डिजिटल पूर्वाधार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता सेवा तथा हरित डाटा सेन्टर अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्ने समय आएको छ। उचित नीति, स्थिर ऊर्जा, आधुनिक इन्टरनेट पूर्वाधार तथा विदेशी लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सकेमा नेपालले आगामी दशकमा दक्षिण एसियाको महत्त्वपूर्ण डिजिटल केन्द्रका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न सक्नेछ।

नेपालमा डाटा सेन्टर विकासको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष दक्ष जनशक्ति उत्पादन पनि हो। अन्तर्राष्ट्रियस्तरको डाटा सेन्टर सञ्चालन गर्न विद्युत्, शीतलीकरण, नेटवर्क, साइबर सुरक्षा तथा प्रणाली व्यवस्थापनमा दक्ष प्राविधिक जनशक्ति आवश्यक पर्छ। त्यसैले नेपालका विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय तथा निजी क्षेत्रले संयुक्त रूपमा डाटा केन्द्रसम्बन्धी विशेष तालिम तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। नेटवर्क, भर्चुअलाइजेसन, हाइपर कन्भर्ज, साइबर सुरक्षा, क्लाउड तथा डाटा सेन्टर सञ्चालनसम्बन्धी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेमा नेपालले हजारौं उच्च आय भएका प्राविधिक रोजगारी सिर्जना गर्न सक्नेछ।

त्यसैगरी नेपालले सरकारी तथा निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गरेर राष्ट्रियस्तरको डिजिटल पूर्वाधार रणनीति तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्र, सरकारी क्लाउड प्रणाली तथा निजी क्षेत्रका आधुनिक डाटा सेन्टरबीच सहकार्य गरेर राष्ट्रिय डिजिटल सुरक्षा मजबुत बनाउन सकिन्छ। भविष्यमा नेपालले दक्षिण एसियाको सुरक्षित, हरित तथा कम लागत भएको डिजिटल पूर्वाधार केन्द्रका रूपमा आफ्नो पहिचान निर्माण गर्न सक्छ।

नेपालमा टियर–४ डाटा सेन्टर विकास केवल प्रविधिको विषयमात्र होइन; यो ऊर्जा, अर्थतन्त्र, विदेशी मुद्रा, डिजिटल सार्वभौमिकता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा राष्ट्रिय समृद्धिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। यदि नेपाल सरकारले समयमै दूरदर्शी नीति, आधुनिक कानुनी व्यवस्था तथा विदेशी लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सकेमा आगामी दशकमा नेपालले विद्युत् निर्यात गर्ने राष्ट्रबाट डिजिटल सेवा तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता पूर्वाधार निर्यात गर्ने राष्ट्रका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न सक्नेछ।

बराल, डाटा सेन्टर तथा स्मार्ट सिटी परामर्शदाता हुन्। https://annapurnapost.com/story/500557/