‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को लागि स्मार्ट राष्ट्र निर्माणको मार्गचित्र

– हेमन्त राज बराल (ICT, डाटा सेन्टर तथा स्मार्ट सिटी विशेषज्ञ)

पृष्ठभूमि : परिवर्तनको ऐतिहासिक मोड

नेपाल आज इतिहासको अत्यन्त जटिल र संवेदनशील मोडमा उभिएको छ। एकातिर तीव्र र अव्यवस्थित शहरीकरण, बेरोजगारी, प्रदूषित वातावरण, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र जस्ता गम्भीर चुनौतीहरू छन् भने अर्कोतर्फ प्रचुर जलस्रोत, प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक सम्पदा, जुझारु युवा जनशक्ति र दुई ठूला अर्थतन्त्रका बीचको रणनीतिक भौगोलिक अवस्थिति जस्ता अपार सम्भावनाहरू पनि छन्। दशकौँदेखिको परम्परागत कागजी कार्यशैली र संस्थागत भ्रष्टाचारले देशको विकासलाई संकुचित बनाएको छ। नागरिकहरूले व्यवस्था फेरिएको त देखे, तर शासनको चरित्र र जनजीवनको स्तरमा अपेक्षित सुधार पाएनन्।

यही सन्दर्भमा “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई केवल राजनीतिक नारामा सीमित नराखी सफल बनाउन अब नेपालले प्रविधि, सुशासन र स्वदेशी उत्पादनलाई एकीकृत गरी “स्मार्ट समृद्ध राष्ट्र” को अवधारणालाई विकासको मुख्य आधार बनाउनु आवश्यक छ। अबको नेपाल केवल पिच सडक र कंक्रिटका भवनले बनेको भौतिक सहर मात्र होइन, प्रविधि, सुशासन, हरित ऊर्जा, नवप्रवर्तन र नागरिकमैत्री सेवाले स्वचालित हुने समृद्ध राष्ट्रतर्फ अघि बढ्नुपर्छ।

पहिलो आधार: प्रविधि सम्पन्न – फेसलेस र प्रणाली-सञ्चालित ई-गभर्नेन्स

स्मार्ट समृद्ध राष्ट्रको पहिलो आधार प्रविधि-सम्पन्न सुशासन (e-Governance) हो। प्रविधिको प्रयोग गरी सरकारी संयन्त्रमा व्याप्त भ्रष्टाचारको जालो तोड्न सम्भव छ, किनकि अल्गोरिदमले घुस लिँदैन र यसले नेताको ‘सोर्सफोर्स’ चिन्दैन।

अनुहारविहीन (Faceless) सरकारी सेवा: जग्गा दर्ता, मालपोत, पासपोर्ट, लाइसेन्स, कर भुक्तानी र कम्पनी दर्ता जस्ता बढी भीड हुने प्रमुख सेवाहरूलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन र ‘फेसलेस’ बनाइनुपर्छ। ३ वर्षभित्र ९०% भन्दा बढी सेवा डिजिटल र AI-सहायक सञ्चालित हुनुपर्छ।

एक नागरिक – एक डिजिटल पहिचान (Unified ID) : राष्ट्रिय परिचयपत्र (NID) लाई सिमकार्ड, बैंक खाता, पासपोर्ट, लाइसेन्स, PAN, स्वास्थ्य बीमा र शैक्षिक रेकर्डसँग शतप्रतिशत आबद्ध गरी एकल डिजिटल पहिचान घोषणा गर्नुपर्छ। बायोमेट्रिक र डिजिटल हस्ताक्षरसहितको यो प्रणालीले नागरिकलाई घरबाटै सबै सरकारी सेवा प्राप्त गर्न सक्षम बनाउनेछ।

डिजिटल ठेगाना प्रणाली (DAS) र क्यू व्यवस्थापन : प्रत्येक घर र भवनको GPS-आधारित डिजिटल ठेगाना (GeoAddress) निर्धारण गरिनुपर्छ, जसले ई-कमर्स र आपतकालीन सेवाको कार्यक्षमता बढाउँछ। सरकारी कार्यालय र अस्पतालहरूमा अनलाइन अपोइन्टमेन्ट र स्वचालित क्यू व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरी लाइन बस्नुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्नुपर्छ।

नागरिक सहायता र गुनासो पोर्टल : सरकारी सेवाका लागि चौबीसै घण्टा चल्ने कल सेन्टर, नागरिक बडापत्रका लागि एकल मोबाइल एप र भ्रष्टाचार तथा ढिलासुस्ती विरुद्ध सिधै उजुरी गर्ने डिजिटल ‘व्हिसलब्लोअर’ पोर्टलको व्यवस्था हुनुपर्छ।

दोस्रो आधार: सुशासन – भ्रष्टाचार रहित संयन्त्र

● पुराना ऐनहरू खारेज : सार्वजनिक खरिद, निजामती सेवा, शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी पुराना बाझिएका ऐनहरूलाई संशोधन गरी आधुनिक बनाउने।

● ब्लकचेन-आधारित ई-प्रोक्योरमेन्ट : बोलपत्र प्रक्रियामा ‘सबैभन्दा कम मूल्य’ भन्दा ‘गुणस्तर र लागत’ आधारित छनोट प्रणाली अपनाउने।

● KPI-आधारित मूल्याङ्कन : ‘काम नगरे पनि जागिर सुरक्षित’ भन्ने मानसिकताको अन्त्य।

● योग्यतामा आधारित नियुक्ति : ‘राष्ट्रिय विज्ञ सूची’ (National Expert Roster) बाट मात्र सरकारी नियुक्ति गर्ने। राजनीतिक भागबन्डाको स्थायी अन्त्य।

● PM Delivery Unit (PMDU) : कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन र सार्वजनिक ड्यासबोर्ड मार्फत जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने।

तेस्रो आधार: सफा (प्रदूषण रहित), हरियाली र सुन्दर पूर्वाधार

सहरहरूलाई व्यवस्थित, सफा र हरियाली बनाउन आधुनिक प्रविधिको उपयोग अनिवार्य छ।

भूमिगत युटिलिटी डक्ट प्रणाली : सडक बारम्बार खन्ने र तारको जालो झुन्ड्याउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सडकमुनि तार र पाइपका लागि ‘एकीकृत युटिलिटी डक्टिङ’ प्रणाली अनिवार्य गरिनुपर्छ। बिजुली, टेलिफोन, इन्टरनेट, खानेपानी र ढलका लागि एकीकृत डक्टले राज्यको अर्बौँ रुपैयाँ बचत गर्नेछ।

स्मार्ट बिजुली, पानी आपूर्ति र मिटर : विद्युत र पानीको चुहावट रोक्न र पारदर्शिताका लागि पूर्व-भुक्तानी (Prepaid) स्मार्ट मिटर जडानलाई राष्ट्रिय अभियान बनाइनुपर्छ।

स्मार्ट यातायात र गतिशीलता : सार्वजनिक यातायातमा पुराना सवारी हटाई ठूला इलेक्ट्रिक बसहरू सञ्चालन गर्ने, सबै परिवहनमा एउटै NFC “Near Field Communication” फेयर कार्ड लागू गर्ने र AI-आधारित स्मार्ट ट्राफिक लाइट र स्मार्ट पार्किङ प्रणाली जडान गरी ट्राफिक जाम ३०–४०% घटाउनुपर्छ।

वैज्ञानिक फोहोर व्यवस्थापन र सार्वजनिक शौचालय : फोहोरलाई स्रोतमै वर्गीकरण (अर्गानिक/इनअर्गानिक) गरी ‘वेस्ट-टु-एनर्जी’ (Waste-to-Energy) प्रविधिमार्फत मल वा बिजुली निकाल्ने स्वचालित रिसाइक्लिङ प्लान्ट स्थापना हुनुपर्छ। सार्वजनिक स्थलहरूमा पानीविहीन र गन्धरहित आधुनिक मूत्रालय तथा शौचालय निर्माण गरिनुपर्छ।

इन्फ्रा एम्बुलेन्स : सडकका खाल्डाखुल्डी, ढल वा पाइपलाइनको तत्काल मर्मतसम्भारका लागि ‘मोबाइल इन्फ्रा एम्बुलेन्स’ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ।

हरित नेपाल : प्रत्येक घरमा दुई रुख अनिवार्य गर्ने बिल्डिङ कोड र देशव्यापी EV चार्जिङ ग्रिडको विस्तार गर्नुपर्छ।

चौथो आधार: हरित ऊर्जा र नवप्रवर्तनका नयाँ आयाम

नेपालको सबैभन्दा ठूलो प्राकृतिक सम्पत्ति जलविद्युत् हो। बृहत् रूपमा जलविद्युत् उत्पादन गरी आन्तरिक खपतपछि बाँकी रहेको बिजुली अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री वितरण गर्नुपर्छ। यसका साथै वायु चक्की (Wind Mill) र सौर्य ऊर्जा (Solar Energy) को सम्भावना अध्ययन गरी वैकल्पिक ऊर्जाको मिश्रण बढाउनुपर्छ।

इलेक्ट्रिक रेल र केबलकार : अन्तर-शहरी कनेक्टिभिटीका लागि इलेक्ट्रिक रेल र केबलकारको सञ्चालनमा जोड दिनुपर्छ, जसले कृषिजन्य र औद्योगिक उत्पादनलाई सहजै बजारसम्म पुर्‍याउँछ र प्रदूषण न्यूनीकरणमा ठोस योगदान पुर्‍याउँछ।

क्रिप्टो माइनिङ र उच्च कम्प्युटिङ : देशभित्र खेर जाने बिजुलीलाई हिमाली क्षेत्रमा ‘क्रिप्टो माइनिङ’ (Crypto Mining – Power and Cooling for High Computing) र उच्च क्षमतायुक्त डाटा सेन्टर सञ्चालनका लागि उपयोग गरी ठूलो मात्रामा वैदेशिक धनराशी नेपाल भित्र्याउन सकिन्छ। हिमाली क्षेत्रको प्राकृतिक चिसो वातावरण र डेडिकेटेड हाइड्रोपावर प्लान्ट यसका लागि विश्वकै उपयुक्त वातावरण हो।

पाँचौँ आधार: व्यवस्थित शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र सम्पदा

स्मार्ट शिक्षा : सरकारी विद्यालयहरूमा उच्च गतिको इन्टरनेट, डिजिटल कक्षाकोठा र ‘One Nation One Learning Platform’ मार्फत आधुनिक शिक्षा प्रदान गरी सुदृढीकरण गर्नुपर्छ। सामाजिक सञ्जाल र विद्यालय/कलेज स्तरका विद्यार्थीहरू मार्फत नागरिकहरूलाई शिक्षित तथा सचेत गराउने निरन्तर अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ।

केन्द्रीकृत स्वास्थ्य सेवा : सरकारी अस्पतालहरूलाई ‘डिजिटल हेल्थ कार्ड’ र ‘इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड’ (EMR) मार्फत एकीकृत गर्नुपर्छ। दूर-दराजका नागरिकका लागि ‘टेलिमेडिसिन’ पोर्टल मार्फत ७५३ वटै स्थानीय तहमा विशेषज्ञ डाक्टरको सेवा पुर्‍याउनुपर्छ।

स्मार्ट पर्यटन र सम्पदा : अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूलाई सिङ्गापुर जस्तै ट्रान्जिट हबका रूपमा विकास गर्ने, ट्रान्जिट यात्रुका लागि सस्तो माउन्टेन फ्लाइट प्याकेज, इको-टुरिज्म, योग/ध्यान र धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ। स्वदेशी र विदेशी नागरिकका लागि हवाई तथा आन्तरिक भाडा दर समान (Same Fare Policy) गरिनुपर्छ। अनलाइन बुकिङ, इको-टुरिज्म र मोबाइल एपमार्फत पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ।

न्याय, कानुन र खेलकुद : फास्ट-ट्र्याक अदालत र डिजिटल मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्नुपर्छ। खेलकुदलाई पर्यटनसँग जोड्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका रङ्गशाला र खेल पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्छ।

छैटौँ आधार: आर्थिक सम्पन्नता – औद्योगिक पुनर्जागरण, कृषि र निर्यात

दिगो समृद्धि तब मात्र सम्भव हुन्छ, जब वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रलाई स्वदेशी उत्पादन र औद्योगिक विकासमा रूपान्तरण गरिन्छ।

बन्द उद्योगहरूको पुनर्जीवन : गोरखकाली टायर, हेटौँडा कपडा, बुटवल धागो, वीरगञ्ज चिनी, भृकुटी कागज, जनकपुर चुरोट र बाँसबारी छाला जुत्ता जस्ता उद्योगहरूलाई सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) मार्फत तत्काल पुनर्जीवित गरिनुपर्छ।

आधुनिक र स्मार्ट कृषि : माटो, मल र हावापानीको वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि IoT सेन्सर र ड्रोन प्रविधि प्रयोग गरी बाह्रै महिना अनाज, तरकारी र फलफूल उत्पादन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। सीमित जमिनमा बढी उत्पादनका लागि ‘भर्टिकल फार्मिङ’ (Vertical Farming) को अवधारणा शहरी क्षेत्रमा लागू गर्नुपर्छ। किसानलाई बिचौलियाको शोषणबाट बचाउन ‘डिजिटल किसान कार्ड’ र सिधै उपभोक्तासँग जोड्ने ‘ई-मण्डी’ प्लेटफर्म बनाउनुपर्छ।

नेपाली उत्पादन र निर्यातमा जोड :

● अलैंची, अदुवा, चिया, जडीबुटी, पश्मिना र गलैँचाको प्रशोधन गरी निर्यात बढाउने

● नेपाली रक्सी (खुकुरी रम) र हिमाली मुहानको प्राकृतिक पानीबाट बनेको बियरलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्रान्डिङ गरी बिक्री वितरण गर्ने

● गाँजालाई वैधानिकता (Legalize) दिई नियन्त्रित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गरी ठूलो आर्थिक लाभ लिने

● घरायसी कुटीर उद्योगको प्रवर्द्धन र स्थानीय ब्रान्डिङ मार्फत बजारीकरण

प्रविधि स्टार्टअप जोन : सूचना प्रविधि निर्यात गर्ने कम्पनीलाई ५ वर्ष कर छुट र सहुलियत, सातै प्रदेशमा ‘इनोभेसन हब’ निर्माण गरी प्रतिभा पलायन रोक्ने।

सातौँ आधार: सुरक्षित तथा वृद्ध, अपाङ्ग, महिला र बालमैत्री नेपाल

साँचो समृद्धि सबै नागरिकको सुरक्षा र सम्मानबाट सुरु हुन्छ।

● राज्यका कर, दर्ता, खोप र सामाजिक सुरक्षा भत्ता (वृद्धावस्था र बाल लाभ) जस्ता सेवाहरूलाई पूर्ण स्वचालित बनाउने

● बालबालिका, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सार्वजनिक सेवा र पूर्वाधारमा विशेष प्राथमिकता दिने

● सार्वजनिक स्थल र भवनहरूमा र्याम्प, लिफ्ट, स्तनपान कक्ष र बालमैत्री सेवा केन्द्रको अनिवार्य व्यवस्था

● राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र (N-SOC) मार्फत २४/७ डाटा सुरक्षा र ‘डाटा प्रोटेक्सन एक्ट’ को पूर्ण कार्यान्वयन

५ वर्षे योजनाको चरणबद्ध कार्यान्वयन

चरण	समयावधि	मुख्य कार्य
चरण १	०–६ महिना	नीतिगत सुधार, डिजिटल आधार, पाइलट कार्यक्रम, ५० सेवा अनलाइन
चरण २	६–२४ महिना	देशव्यापी कार्यान्वयन, डाटा सेन्टर, फेसलेस सेवा विस्तार, स्मार्ट पूर्वाधार
चरण ३	२–५ वर्ष	९०% सेवा डिजिटल, EV सञ्जाल, क्रिप्टो माइनिङ, निर्यात प्रवर्द्धन, लाखौँ रोजगारी

अब भाषण होइन, कार्यान्वयनको समय

“स्मार्ट सिटी वा स्मार्ट राष्ट्र” कुनै आधुनिक भौतिक गन्तव्य मात्र होइन — यो निरन्तर नवप्रवर्तन, सुशासन र नागरिक-केन्द्रित शासनको यात्रा हो। यसको वास्तविक खाका भनेकै स्मार्ट नागरिक → स्मार्ट घर → स्मार्ट समुदाय → स्मार्ट पालिका → स्मार्ट राष्ट्र को क्रमिक चक्र हो।

परम्परागत गफ र वितरणमुखी राजनीतिबाट माथि उठेर प्रविधिको प्रयोगद्वारा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, शैक्षिक र स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ गर्न, स्वदेशी उद्योग ब्युँताउन र रोजगारी सिर्जना गर्न अब बन्ने सरकारसँग अदम्य राजनीतिक साहस र प्राविधिक दूरदृष्टि हुन आवश्यक छ। ७२ घण्टाभित्र देखिने निर्णय, १०० दिनभित्र नीतिगत परिवर्तन र ३ वर्षभित्र प्रविधिको पूर्ण कार्यान्वयन नै नेपाललाई आर्थिक समृद्धिको मार्गमा लैजाने अचुक सूत्र हो। समय र चुनौती दुवै स्पष्ट छन् — अब प्रश्न केवल एउटै छ: के आगामी सरकारसँग देशको इतिहास बदल्ने र साँच्चै प्रणालीगत रूपान्तरण गर्ने साहस छ?