समृद्ध नेपालका आधारस्तम्भहरू

१. ऊर्जा तथा जलविद्युत विकास

नेपालको प्रमुख सम्पत्ति जलविद्युत हो। यसलाई बृहत् रूपमा उत्पादन गरी आन्तरिक खपतपछि अतिरिक्त ऊर्जा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्न सकिन्छ।
साथै, वायु (Wind) र सौर्य (Solar) ऊर्जाको सम्भावना पहिचान गरी वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतहरूको विस्तार गर्न आवश्यक छ।

ऊर्जामा आधारित पूर्वाधार विकासले विद्युत सवारी साधन (EV), केबलकार, र विद्युतीय रेलमार्फत दिगो र प्रदूषणमुक्त यातायात प्रणाली विकास गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ। कृषि तथा वस्तु ढुवानीका लागि रेल नेटवर्क अत्यन्त प्रभावकारी हुनेछ।

हिमाली क्षेत्रहरू क्रिप्टो माइनिङका लागि उपयुक्त छन्, जहाँ जलविद्युत र चिसो वातावरणको संयोजनले उच्च-प्रदर्शन कम्प्युटिङ सम्भव हुन्छ। यसले विदेशी मुद्रा आर्जनमा योगदान दिन सक्छ।

२. स्मार्ट पर्यटन तथा सम्पदा विकास

नेपाललाई विश्वस्तरीय पर्यटन गन्तव्य बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूलाई ट्रान्जिट हबको रूपमा विकास गर्नुपर्छ।

पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि:

• अनलाइन बुकिङ प्रणाली
• पर्यावरणमैत्री (Eco Tourism)
• योग, ध्यान तथा धार्मिक पर्यटन
• सुलभ र पारदर्शी मूल्य प्रणाली

यस्ता उपायहरूले नेपाललाई पर्यटनमैत्री र प्रतिस्पर्धी गन्तव्य बनाउन मद्दत गर्छन्।

३. आधुनिक कृषि, सिंचाइ तथा पशुपालन

वैज्ञानिक प्रविधिको प्रयोगबाट वर्षभरि उत्पादन सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।
किसानहरूलाई आधुनिक कृषि तालिम र प्रविधिमा पहुँच दिनु आवश्यक छ।

स्ट्याक (Vertical Farming) जस्ता अवधारणाले सानो जमिनमा पनि उच्च उत्पादन सम्भव बनाउँछ, जसले खाद्य सुरक्षा बलियो बनाउँछ।

४. उत्पादन, ब्रान्डिङ र निर्यात विस्तार

नेपालमा उत्पादन हुने कृषि तथा जडीबुटीजन्य वस्तुहरूको प्रशोधन र ब्रान्डिङमार्फत निर्यात वृद्धि गर्न सकिन्छ।

जस्तै:

• अलैंची, अदुवा, चिया, जडीबुटी, दाल–गेडागुडी
• पश्मिना, कार्पेट, छालाका उत्पादन

नेपाली उत्पादनहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सफल हुन सक्ने उदाहरणहरूले देखाउँछन् कि गुणस्तरीय ब्रान्डिङले ठूलो बजार सम्भावना सिर्जना गर्छ।

कानुनी र नियमनात्मक दृष्टिकोणबाट सम्भाव्य स्रोतहरूको उचित उपयोग र वैदेशिक बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादन विकासमा ध्यान दिनुपर्छ।

५. सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि (ICT)

नेपाललाई डिजिटल राष्ट्र बनाउन:

• ई-शासन (e-Governance) प्रणाली लागू गर्नुपर्छ
• सरकारी सेवाहरूलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल र एकीकृत बनाउनुपर्छ
• फेसलेस सेवा प्रणालीमार्फत पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्न सकिन्छ

यसले भ्रष्टाचार घटाउन, सेवा छिटो बनाउन र नागरिकको विश्वास बढाउन मद्दत गर्छ।

साथै, विदेशी आउटसोर्सिङ कम्पनीहरू आकर्षित गरी आईटी रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ।

६. रोजगारी र औद्योगिक पुनर्जीवन

घरायसी कुटीर उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्दै स्थानीय उत्पादन र ब्रान्डिङलाई सशक्त बनाउनुपर्छ।

कृषि, पशुपालन, तथा उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिँदै:

• पुराना उद्योगहरू पुनर्जीवन (जस्तै: कपडा, टायर, चिनी, कागज, सिमेन्ट आदि)
• नयाँ उद्योग र स्टार्टअप प्रवर्द्धन

यसले व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्छ र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्छ।

तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मुख्य पहलहरू

1. फेसलेस डिजिटल सरकारी सेवा प्रणाली लागू
2. नागरिक वडापत्र सहित मोबाइल एप विकास
3. सरकारी कार्यालयहरूमा क्यू व्यवस्थापन प्रणाली
4. सार्वजनिक स्थानमा स्वच्छ र आधुनिक शौचालय
5. स्मार्ट शिक्षा प्रणालीमार्फत विद्यालय सुदृढीकरण
6. स्मार्ट तथा केन्द्रीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रणाली
7. मोबाइल आधारित इन्फ्रास्ट्रक्चर एम्बुलेन्स सेवा
8. सरकारी सेवा सम्बन्धी कल सेन्टर स्थापना
9. कर, दर्ता, भत्ता, खोप लगायत सेवाहरूलाई स्वचालित प्रणालीमा ल्याउने
10. सामाजिक सञ्जाल र शिक्षा मार्फत निरन्तर जनचेतना अभियान सञ्चालन

विशेष प्राथमिकता:

• बालबालिका
• महिला
• अपाङ्गता भएका व्यक्ति
• जेष्ठ नागरिक

अन्तिम लक्ष्य : स्मार्ट नेपाल

स्मार्ट नागरिक → स्मार्ट घर → स्मार्ट समुदाय → स्मार्ट पालिका → स्मार्ट प्रदेश → अन्ततः स्मार्ट राष्ट्र नेपाल

१. सम्पत्ति विवरण र पूर्ण पारदर्शिता आदेश

प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू तथा विशिष्ट श्रेणीका उच्च कर्मचारीहरूले पदभार ग्रहण गरेको ७२ घण्टाभित्र आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक रूपमा वेबसाइटमार्फत उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ।

उद्देश्य:

• सरकार आफैंले पारदर्शिताको उदाहरण प्रस्तुत गर्ने
• तल्लो तहका कर्मचारीमा नैतिक दबाब सिर्जना गर्ने
• सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्ने पुरानो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने

---

२. राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त सरकारी कार्यालय

सरकारी कार्यालय समयभित्र कुनै पनि राजनीतिक दलसँग आबद्ध संगठन वा गतिविधि पूर्ण रूपमा निषेध गर्नुपर्छ।

उद्देश्य:

• कार्यालयलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गरी सेवा प्रवाह केन्द्रमा रूपान्तरण गर्ने
• पेशागत प्रशासन प्रणाली स्थापना गर्ने
• ‘नियुक्ति र बर्खास्तगी’ (Hire & Fire) प्रणालीका लागि आधार तयार गर्ने

३. नागरिक सेवा समय ग्यारेन्टी (Service Delivery Guarantee)

पासपोर्ट, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा सवारी चालक अनुमति पत्र जस्ता सेवाहरूको निश्चित समयसीमा तोक्नुपर्छ। यदि समयभित्र सेवा प्रदान गर्न नसकेमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले जवाफदेहिता बहन गर्नुपर्ने र नागरिकलाई क्षतिपूर्ति दिने प्रणाली लागू गर्नुपर्छ।

उद्देश्य:

• सेवा ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने
• नागरिकलाई “सरकार परिवर्तन भएको अनुभूति” दिलाउने
• सेवा प्रवाहमा प्रतिस्पर्धा र जिम्मेवारी बढाउने

४. भ्रष्टाचार अनुसन्धान र फाइल पुनःअध्ययन कार्यदल

२०४७ सालपछिका ठूला विवादित ठेक्का, सुन तस्करी, जग्गा घोटाला जस्ता विषयहरूको अध्ययन गर्न स्वतन्त्र उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी ३० दिनभित्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

उद्देश्य:

• पुराना अनियमितता र “सेटिङ” अन्त्य गर्ने
• दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने
• राज्यप्रति जनविश्वास पुनःस्थापना गर्ने

५. योग्यता–आधारित ‘विज्ञ रोस्टर’ प्रणाली

सरकारी नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउन सबै क्षेत्रका योग्य विज्ञहरूको राष्ट्रिय रोस्टर तयार गरी त्यसैका आधारमा नियुक्ति गर्ने प्रणाली लागू गर्नुपर्छ।

उद्देश्य:

• योग्यता र क्षमतामा आधारित शासन
• ‘आफ्नो मान्छे होइन, सक्षम मान्छे’ को अवधारणा लागू
• संस्थागत कार्यक्षमता वृद्धि

सहयोगी रणनीति: छाया सरकार (Shadow Governance System)

सरकारको प्रभावकारी निगरानीका लागि छाया सरकार गठन गर्नुपर्छ, जसले नीतिगत विश्लेषण, अनुगमन र वैकल्पिक सुझाव प्रदान गर्छ।

मुख्य तत्वहरू:

१. छाया मन्त्री र विज्ञ टोली
प्रत्येक मन्त्रालयका लागि एक सांसद र विज्ञहरूको समूह गठन गरी नीति निर्माण र कार्यसम्पादनको निगरानी गर्ने।

२. डिजिटल ड्यासबोर्ड (Real-Time Monitoring)
मन्त्रालयहरूको प्रगति, बजेट खर्च, र जनगुनासो सार्वजनिक रूपमा हेर्न सकिने प्रणाली निर्माण गर्ने।

३. वैकल्पिक नीति दस्तावेज
सरकारले ल्याउने प्रत्येक नीतिको विकल्प तयार गरी जनतासमक्ष प्रस्तुत गर्ने।

४. सार्वजनिक जवाफदेहिता
नियमित रूपमा छाया मन्त्रीहरूले मन्त्रालयहरूको प्रगति सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्ने।

डिजिटल नेपाल २०२६: पाँच प्रविधि–आधारित सुधारहरू

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निम्न प्रविधिहरू अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्छ:

1. ब्लकचेन आधारित ई-प्रोक्योरमेन्ट
   → टेण्डर प्रक्रियामा पारदर्शिता र सेटिङको अन्त्य
2. एकीकृत डिजिटल नागरिक प्रणाली (Unified ID)
   → सबै सरकारी सेवाहरू एकै डिजिटल प्रणालीमा
3. रियल-टाइम ओपन बजेट पोर्टल
   → सरकारी खर्च जनताले प्रत्यक्ष हेर्न सक्ने व्यवस्था
4. एआई आधारित मानव संसाधन प्रणाली (AI HR)
   → कार्यसम्पादनका आधारमा बढुवा र सरुवा
5. डिजिटल गुनासो र व्हिसलब्लोअर प्रणाली
   → नागरिकले सिधै भ्रष्टाचार रिपोर्ट गर्न सक्ने प्लेटफर्म

नेपालको रूपान्तरण केवल राजनीतिक इच्छाशक्तिले मात्र सम्भव छैन, यसका लागि प्रणालीगत सुधार, प्रविधिको प्रयोग र नागरिक सहभागिता आवश्यक छ।

प्रविधिले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्छ, किनभने:

• अल्गोरिदमले घुस लिँदैन
• डिजिटल प्रणालीले पक्षपात गर्दैन
• डेटा आधारित निर्णयले पारदर्शिता सुनिश्चित गर्छ

अन्ततः, नेपाललाई सुशासनयुक्त, प्रविधिमैत्री र समृद्ध राष्ट्र बनाउन “प्रणाली परिवर्तन” नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार हो।

संवैधानिक सुधार, सुशासन र शक्ति सन्तुलनका लागि समग्र संरचनात्मक रूपान्तरण

नेपालको प्रशासनिक, संवैधानिक र संस्थागत प्रणालीलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन निम्न प्रमुख सुधारहरू आवश्यक छन्। यी सुधारहरूले राज्य संयन्त्रलाई योग्यता–आधारित, परिणाममुखी र जनकेन्द्रित बनाउने लक्ष्य राख्छन्।

१. ब्युरोक्रेसी सुधार: कार्यसम्पादन–आधारित ‘Hire and Fire’ प्रणाली

स्थायी सरकारको मेरुदण्ड मानिने ब्युरोक्रेसीलाई गतिशील बनाउन ‘काम नगर्ने तर पद सुरक्षित’ भन्ने संस्कृतिको अन्त्य गर्नुपर्छ।

प्रमुख सुधारहरू:

• लेटरल इन्ट्री (Lateral Entry):
  सचिव तथा सहसचिव जस्ता नीतिगत तहमा २५% पद खुला प्रतिस्पर्धाबाट ५ वर्षे करारमा विज्ञहरूलाई भर्ना गर्ने।
• कार्यसम्पादन आधारित ‘Exit Policy’:
  लगातार २ वर्षसम्म कमजोर प्रदर्शन गर्ने उच्च तहका कर्मचारीलाई ससम्मान सेवाबाट हटाउने कानुनी व्यवस्था लागू गर्ने।
• स्वतन्त्र अनुगमन:
  ‘Hire and Fire’ प्रक्रिया कुनै एक व्यक्तिको नियन्त्रणमा नराखी स्वतन्त्र लोकसेवा अनुगमन बोर्ड को सिफारिसमा मात्र कार्यान्वयन गर्ने।

२. संवैधानिक अवरोध समाधान र संसदीय सन्तुलन

कानुन निर्माणमा आउने अवरोधहरूलाई समाधान गर्न लचिलो र प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक छ।

रणनीतिहरू:

• संयुक्त बैठक (Joint Sitting) को प्रयोग:
  राष्ट्रिय सभाले विधेयक रोक्न खोजेमा प्रतिनिधि सभाको दुई–तिहाइ बहुमतबाट पारित गर्ने।
• जनमत संग्रहको प्रयोग (Referendum):
  ठूला संवैधानिक परिवर्तनमा अवरोध भएमा जनमत संग्रहको माध्यमबाट जनताको प्रत्यक्ष निर्णय सुनिश्चित गर्ने।
• नियमावली संशोधन:
  राष्ट्रिय सभाले तोकिएको समय (जस्तै ६० दिन) भित्र निर्णय नगरेमा विधेयक स्वतः कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गर्ने।

३. न्यायपालिका र सुरक्षा निकायको संस्थागत सुधार

राज्यका मुख्य स्तम्भहरूलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्दै व्यावसायिक र स्वतन्त्र बनाउनुपर्छ।

प्रमुख सुधारहरू:

न्यायपालिका:

• न्याय परिषद्को पुनर्संरचना गर्दै राजनीतिक प्रतिनिधित्व हटाउने
• न्यायाधीश नियुक्ति पूर्णतः योग्यता र ट्रयाक रेकर्डमा आधारित बनाउने
• भागबण्डा प्रणाली अन्त्य गर्ने

सुरक्षा निकाय:

• नेपाली सेनालाई विकास र विपद् व्यवस्थापन केन्द्रित बल मा रूपान्तरण गर्ने
• प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गरी पेशागत सेवा प्रणाली लागू गर्ने
• सरुवा–बढुवालाई पूर्णतः स्वचालित (Automated) प्रणालीमा आधारित बनाउने

न्याय परिषद् सुधार (संवैधानिक संशोधन):

• प्रधानन्यायाधीश, वरिष्ठ न्यायाधीशहरू र स्वतन्त्र कानुनविद्हरू मात्र रहने संरचना
• राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य

अख्तियार (CIAA) सुदृढीकरण:

• नीतिगत भ्रष्टाचार र उच्चस्तरीय निर्णयहरूलाई समेत अनुसन्धान दायरामा ल्याउने
• नियुक्ति प्रक्रियालाई अझ पारदर्शी र विज्ञ–केन्द्रित बनाउने

४. शक्ति सन्तुलन र कार्यकारी प्रणालीमा सुधार

• प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख:
  स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था विचार गर्न सकिन्छ।
• संसदीय संरचना सुधार:
  ६०% प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि र ४०% विज्ञहरूको समावेश गरी संसदलाई सुदृढ बनाउने।

यसले सांसदहरूलाई मन्त्री बन्ने दौडबाट मुक्त गर्दै नीति निर्माणमा केन्द्रित गराउँछ।

५. रणनीतिक राजनीतिक उपकरण र जवाफदेहिता प्रणाली

विज्ञ आयोग (Expert Commission):

• उच्चस्तरीय कानुनविद् र विज्ञहरूको आयोग गठन
• सुधार प्रस्तावहरूलाई जनताको मागका रूपमा प्रस्तुत गर्ने

जनमत संग्रह रणनीति:

• राजनीतिक अवरोध भएमा जनताको प्रत्यक्ष मत प्रयोग
• निर्णय प्रक्रियामा जनदबाब सिर्जना गर्ने

तत्कालीन सम्झौता नीति (Tactical Concessions):

• गौण विषयमा सम्झौता गर्दै
• मुख्य मुद्दाहरू (सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण) मा दृढ रहने

नेपालको संरचनात्मक सुधार केवल नीति परिवर्तनले मात्र सम्भव छैन, यसको लागि:

• संवैधानिक सुधार
• प्रशासनिक दक्षता
• प्रविधिको प्रयोग
• र राजनीतिक इच्छाशक्ति

सबैको समन्वय आवश्यक छ।

अन्ततः, उद्देश्य स्पष्ट छ —
योग्यता–आधारित, पारदर्शी र जनउत्तरदायी शासन प्रणाली निर्माण गर्नु।

मुख्य १२ स्तम्भहरू:

१. IT र अटोमेसन: सरकारी सेवालाई ‘पेपरलेस’ र पारदर्शी बनाउने प्रविधि।

२. कानून निर्माण: सदनमा विधेयक मस्यौदा र प्रभावकारी बहसको कला।

३. परराष्ट्र मामिला: भू-राजनीतिक सन्तुलन र कूटनीतिक मर्यादा।

४. सुरक्षा र खुफिया: राष्ट्रिय सुरक्षा, अपराध अनुसन्धान र नागरिक सुरक्षा।

५. आधुनिक कृषि: प्रविधिमैत्री खेती, बजार व्यवस्थापन र खाद्य सम्प्रभुता।

६. स्वास्थ्य र शिक्षा: मौलिक अधिकारका रूपमा गुणस्तरीय र डिजिटल सेवा।

७. पूर्वाधार र ऊर्जा: EV प्रवर्द्धन, जलविद्युत र दिगो शहरीकरण।

८. साइबर सुरक्षा: डाटा गोपनीयता र डिजिटल जासुसी विरुद्धको तयारी।

९. आर्थिक नीति: बजेट निर्माण, लगानी (FDI) र वित्तीय अनुशासन।

१०. संकट व्यवस्थापन: विपद्को समयमा नेतृत्व र जनसञ्चार (PR)।

११. भ्रष्टाचार नियन्त्रण: नीतिगत भ्रष्टाचारको अन्त्य र ‘Whistleblowing’ संयन्त्र।

१२. ५ वर्षे रोडम्याप: परिणाममुखी कार्ययोजना र कार्यक्षमता (KPI) मापन।

हाम्रो लक्ष्य: भावनामा बगेर होइन, तथ्य र प्रविधिको आधारमा देश हाँक्ने नेतृत्व तयार पार्नु। नयाँ जोश र सही सीपको मिश्रण नै समृद्ध नेपालको आधार हो।

राष्ट्रिय नेतृत्व विकास: १२ हप्ताको सघन प्रशिक्षण रूपरेखा

आधारभूत शासन र प्रविधि (Foundations & IT)

हप्ता १ – कर्मचारीतन्त्र र सरकारी कार्यप्रणाली

• निजामती कर्मचारीहरूसँगको समन्वय र मर्यादा।

• फाइल प्रक्रिया, मन्त्रालयको संरचना र निर्णय प्रक्रिया।

• बजेट विनियोजन र खर्च गर्ने कानुनी प्रावधानहरू।

हप्ता २ – IT, अटोमेसन र डिजिटल गभर्नेन्स

• AI र अटोमेसन: सार्वजनिक सेवामा कागजी प्रक्रिया घटाउने प्रविधि।

• डेटा-आधारित नीति निर्माण (Data-driven decision making)।

• नागरिक एप र डिजिटल पहिचानको प्रभावकारी प्रयोग।

कानून, नीति र सुरक्षा (Law, Policy & Security)

हप्ता ३ -कानून निर्माण र संसदीय अभ्यास

• विधेयक (Bill) कसरी मस्यौदा गर्ने र संशोधन हाल्ने।

• संविधानको धाराहरूको व्याख्या र पालना।

• संसदीय समितिहरूको भूमिका र प्रभावकारिता।

हप्ता ४ – परराष्ट्र मामिला र कूटनीति

• नेपालको सन्तुलित परराष्ट्र नीति (Non-aligned movement)।

• कूटनीतिक प्रोटोकल र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुतीकरण।

• वैदेशिक सहायता र अनुदान सम्झौताका सर्तहरू बुझ्ने।

हप्ता ५ – सुरक्षा, खुफिया र अनुसन्धान

• नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र सेनाको कार्यक्षेत्र।

• राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति र खुफिया एजेन्सीहरूको समन्वय।

• भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अनुसन्धान गर्ने निकायहरूको भूमिका।

हप्ता ६ – साइबर सुरक्षा र साइबर कानून

• सरकारी डेटाको सुरक्षा र ह्याकिङबाट बच्ने उपाय।

• साइबर अपराध र यससँग सम्बन्धित कडा कानूनी व्यवस्था।

• ‘Fake News’ र प्रोपागाण्डाको पहिचान र व्यवस्थापन।

विकास र सेवा प्रवाह (Development & Services)

हप्ता ७ – आधुनिक कृषि र खाद्य सुरक्षा

• निर्वाहमुखी कृषिबाट व्यवसायिक र प्रविधिमैत्री कृषि।

• चिस्यान केन्द्र (Cold Storage) र बजार व्यवस्थापन।

• अनुदानको सही सदुपयोग र बिचौलिया अन्त्य।

हप्ता ८ – स्वास्थ्य र शिक्षा प्रणाली

• स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम र सरकारी अस्पतालको सुधार।

• सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर र प्रविधि एकीकरण।

• टेलि-मेडिसिन र डिजिटल लर्निङ प्लेटफर्मको विस्तार।

हप्ता ९ – यातायात, ऊर्जा र पूर्वाधार

• स्मार्ट यातायात प्रणाली र सडक सुरक्षा।

• जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा र हरित हाइड्रोजनको भविष्य।

• राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको अनुगमन र समयबद्ध समापन।

व्यवस्थापन र नेतृत्व (Management & Leadership)

हप्ता १० – आर्थिक नीति र सार्वजनिक वित्त

• देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था र मौद्रिक नीति।

• वैदेशिक लगानी (FDI) भित्र्याउने उपायहरू।

• कर प्रणाली र राजस्व प्रशासनको सुधार।

हप्ता ११ – संकट व्यवस्थापन र सार्वजनिक सम्बन्ध

• विपद् व्यवस्थापन (बाढी, पहिरो, भूकम्प) मा द्रुत प्रतिक्रिया।

• मिडिया ह्यान्डलिङ र जनतासँगको प्रत्यक्ष संवाद (Townhalls)।

• सामाजिक सञ्जालको जिम्मेवार प्रयोग।

हप्ता १२ – अन्तिम समीक्षा र मार्गचित्र

• सिकेका कुराहरूको सारांश।

• आफ्नो क्षेत्रका लागि ५ वर्षे ठोस कार्ययोजना (Master Plan) निर्माण।

• कार्यक्षमता मापन गर्ने सूचकहरू (KPIs) को तय।

प्रशिक्षण मोडालिटीका विशेषताहरू:

• केस स्टडी: सैद्धान्तिक ज्ञान मात्र नभई सफल देशहरू (जस्तै: सिंगापुर, इस्टोनिया) को सफल उदाहरणहरू देखाउने।

• प्रयोगात्मक अभ्यास: फाइल कसरी सदर गर्ने वा विधेयकको मस्यौदा कसरी गर्ने भन्ने वास्तविक अभ्यास गराउने।

• विशेषज्ञ अतिथिहरू: सम्बन्धित क्षेत्रका पूर्व सचिवहरू, कूटनीतिज्ञहरू र सफल उद्यमीहरूलाई आमन्त्रण गर्ने।

वर्तमान ICT र सरकारी प्रणाली स्थिति

• अवस्था:
  • NID (National ID), Nagarik App, डिजिटल बैंकिङ सुरु
• चुनौतीहरू:
  • डाटाबेस अलग-अलग
  • धेरै प्रक्रिया अझै म्यानुअल
  • स्मार्ट सिटी पूर्वाधार कमजोर
• अवसरहरू:
  • युवा शक्ति
  • ICT स्टार्टअप
  • Renewable Energy
  • पर्यटन

विस्तृत २५-बुँदे कार्ययोजना

१. राष्ट्रिय डिजिटल परिचय प्रणाली (एक नागरिक – एक ID)

• वर्तमान अवस्था:
  • NID सुरु भएको छ तर सीमित सेवासँग मात्र जोडिएको (बैंकिङ, केही सरकारी सेवा)।
• प्रस्तावित प्रणाली:
  • सबै सरकारी, बैंकिङ, पासपोर्ट, लाइसेन्स, PAN, फोन सेवासँग NID जोड्ने।
  • डिजिटल हस्ताक्षर लागू गर्ने।
  • अनुहार र बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण।
• किन आवश्यक?
  • दोहोरो परिचय रोक्ने।
  • सेवा छिटो र पारदर्शी।
  • नागरिकलाई एकै ID बाट सबै सुविधा।

२. डिजिटल ठेगाना म्यापिङ

• वर्तमान अवस्था:
  • ठेगाना व्यवस्थापन अव्यवस्थित, GPS/geotagging छैन।
• प्रस्तावित प्रणाली:
  • सबै घरलाई GPS/geotagged ठेगाना दिने।
  • नागरिक ID सँग लिंक गर्ने।
• किन आवश्यक?
  • आपतकालीन सेवा, कर, जनगणना, वितरणमा सजिलो।
  • शहर व्यवस्थापन व्यवस्थित।

३. राष्ट्रिय एकीकृत सरकारी डाटाबेस

• वर्तमान अवस्था:
  • मन्त्रालय/संस्थाहरूको डाटाबेस अलग-अलग।
• प्रस्तावित प्रणाली:
  • National Data Exchange Platform स्थापना।
  • Real-time National Population Registry।
  • AI आधारित नीति विश्लेषण।
• किन आवश्यक?
  • डेटा दोहोरोपन हटाउने।
  • नीति बनाउन तथ्यमा आधारित।
  • सेवा छिटो र एकीकृत।

४. सरकारी API एकीकरण

• वर्तमान अवस्था:
  • प्रणालीहरू अलग-अलग, डेटा आदानप्रदान कठिन।
• प्रस्तावित प्रणाली:
  • सबै सरकारी प्रणाली API मार्फत जोड्ने।
  • Real-time Dashboard।
• किन आवश्यक?
  • मन्त्रालयबीच सूचना आदानप्रदान सजिलो।
  • निर्णय छिटो र तथ्यमा आधारित।

५. बिना अनुहार सेवा (Faceless Services)

• वर्तमान अवस्था:
  • धेरै काम अझै म्यानुअल, नागरिकलाई कार्यालय धाउनुपर्ने।
• प्रस्तावित प्रणाली:
  • ५० मुख्य सेवा अनलाइन (पासपोर्ट, लाइसेन्स, PAN, कर, कम्पनी दर्ता)।
  • ३ वर्षमा ९०% सेवा डिजिटल, AI सहायक।
• किन आवश्यक?
  • भ्रष्टाचार घटाउने।
  • नागरिकलाई समय र पैसा बचत।

६. राष्ट्रिय सरकारी सेवा ड्यासबोर्ड

• वर्तमान अवस्था:
  • मन्त्रालय/प्रधानमन्त्रीलाई वास्तविक समय डेटा छैन।
• प्रस्तावित प्रणाली:
  • राजस्व, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, विपद् अनुगमन ड्यासबोर्ड।
• किन आवश्यक?
  • निर्णय छिटो।
  • पारदर्शिता बढाउने।

७. राष्ट्रिय क्यू व्यवस्थापन प्रणाली

• वर्तमान अवस्था:
  • अस्पताल, कार्यालयमा लामो लाइन, समय बर्बाद।
• प्रस्तावित प्रणाली:
  • मोबाइल बुकिंग, वास्तविक समय प्रतीक्षा जानकारी।
• किन आवश्यक?
  • नागरिकलाई सुविधा।
  • सेवा छिटो।

८. राष्ट्रिय डाटा सेन्टर पूर्वाधार

• वर्तमान अवस्था:
  • सीमित डाटा सेन्टर, Disaster Recovery कमजोर।
• प्रस्तावित प्रणाली:
  • Primary, Failover, Disaster Recovery (DR)।
  • प्रत्येक प्रदेशमा मिनी डाटा सेन्टर।
• किन आवश्यक?
  • डेटा सुरक्षित।
  • सेवा निरन्तर।

९. प्रान्तीय स्मार्ट सरकारी क्लाउड

• वर्तमान अवस्था:
  • प्रणालीहरू अलग-अलग सर्वरमा।
• प्रस्तावित प्रणाली:
  • GovCloud स्थापना।
• किन आवश्यक?
  • लागत घटाउने।
  • सबै प्रणाली एकीकृत।

१०. न्यूनतम स्मार्ट सिटी ढाँचा

• वर्तमान अवस्था:
  • Wi-Fi, CCTV, स्मार्ट पार्किङ, सेन्सर सीमित।
• प्रस्तावित प्रणाली:
  • काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर, बुटवल, नेपालगञ्जमा स्मार्ट सिटी पूर्वाधार।
• किन आवश्यक?
  • सुरक्षित, व्यवस्थित, आधुनिक शहर।

११. भूमिगत युटिलिटी डक्ट प्रणाली

• वर्तमान अवस्था:
  • तार, फाइबर, टेलिकम खुला सडकमा।
• प्रस्तावित प्रणाली:
  • सबै भूमिगत।
• किन आवश्यक?
  • शहर सफा, सुरक्षित।

१२. राष्ट्रिय CCTV & सार्वजनिक सुरक्षा नेटवर्क

• वर्तमान अवस्था:
  • CCTV छ तर एकीकृत छैन।
• प्रस्तावित प्रणाली:
  • AI CCTV नेटवर्क, प्रहरी/ट्राफिक/विपद् व्यवस्थापनसँग जोड्ने।
• किन आवश्यक?
  • अपराध नियन्त्रण।
  • ट्राफिक व्यवस्थापन।

१३. स्मार्ट ट्राफिक व्यवस्थापन

• वर्तमान अवस्था:
  • ट्राफिक लाइट पुरानो, म्यानुअल नियन्त्रण।
• प्रस्तावित प्रणाली:
  • स्मार्ट ट्राफिक लाइट, AI अनुगमन।
  • ट्राफिक कमाण्ड सेन्टर।
• किन आवश्यक?
  • ट्राफिक जाम घटाउने।
  • दुर्घटना कम गर्ने।

१४. डिजिटल भूमि व्यवस्थापन प्रणाली

• वर्तमान अवस्था:
  • भूमि अभिलेख कागजी।
• प्रस्तावित प्रणाली:
  • डिजिटाइज अभिलेख।
  • Blockchain आधारित भूमि रजिष्ट्रेशन।
• किन आवश्यक?
  • धोखाधडी रोक्ने।
  • पारदर्शी र सुरक्षित।

१५. डिजिटल स्वास्थ्य पूर्वाधार

• वर्तमान अवस्था:
  • स्वास्थ्य अभिलेख कागजी वा अलग-अलग।
• प्रस्तावित प्रणाली:
  • National Health ID।
  • Electronic Health Records।
• किन आवश्यक?
  • उपचार छिटो।
  • स्वास्थ्य नीति तथ्यमा आधारित।

१६. डिजिटल शिक्षा पूर्वाधार

• वर्तमान अवस्था:
  • धेरै स्कूलमा इन्टरनेट छैन।
• प्रस्तावित प्रणाली:
  • सबै स्कूलमा इन्टरनेट।
  • डिजिटल कक्षा, अनलाइन पाठ्यक्रम।
• किन आवश्यक?
  • गुणस्तरीय शिक्षा।
  • ग्रामीण क्षेत्रमा समान अवसर।

१७. राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा ढाँचा

• वर्तमान अवस्था:
  • साइबर सुरक्षा कमजोर।
• प्रस्तावित प्रणाली:
  • Cyber Security Center स्थापना।
  • AI आधारित सुरक्षा।
• किन आवश्यक?
  • डेटा सुरक्षित।
  • राष्ट्रिय सुरक्षामा सहयोग।

१८. नवीकरणीय ऊर्जा र हरित नेपाल

• वर्तमान अवस्था:
  • Hydropower छ तर Solar/EV चार्जिङ सीमित।
• प्रस्तावित प्रणाली:
  • Hydropower, Solar, EV चार्जिङ नेटवर्क।
  • प्रत्येक घरमा २ बिरुवा।
• किन आवश्यक?
  • ऊर्जा आत्मनिर्भरता।
  • वातावरणीय सुधार।

१९. कृषिमा ICT प्रयोग

• वर्तमान अवस्था:
  • किसानलाई बजार मूल्य जानकारी ढिलो।
• प्रस्तावित प्रणाली:
  • स्मार्ट कृषि, मौसम पूर्वानुमान, डिजिटल बजार।
• किन आवश्यक?
  • किसानलाई लाभ।
  • उत्पादन र आम्दानी बढाउने।

२०. क्रिप्टो माइनिङ, EV ट्रेन, केबलकार, मोनोरेल

• वर्तमान अवस्था:
  • प्रविधि-आधारित व्यवसाय सीमित।
• प्रस्तावित प्रणाली:
  • क्रिप्टो माइनिङ, EV ट्रेन, स्मार्ट ट्रान्सपोर्ट।
• किन आवश्यक?
  • युवाको रोजगारी।
  • आधुनिक यातायात।

२१. बन्द उद्योग पुनर्जीवन

• वर्तमान अवस्था:
  • गोरखकाली टायर, जनकपुर चुरोट, बुटवल धागो, भृकुटी पेपर, हेटौडा सिमेन्ट, स्पिनिङ मिल, चिनी मिल, ट्रोली आदि उद्योगहरू बन्द छन्।
• प्रस्तावित प्रणाली:
  • यी उद्योगहरूलाई पुनर्जीवन दिने।
  • आधुनिक प्रविधि र लगानीमार्फत पुनः सञ्चालन।
• किन आवश्यक?
  • रोजगारी सिर्जना।
  • स्थानीय अर्थतन्त्र बलियो।
  • आयात निर्भरता घटाउने।

२२. खेलकुद र धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन

• वर्तमान अवस्था:
  • खेलकुद पूर्वाधार सीमित।
  • धार्मिक स्थलहरूको प्रचार कमजोर।
• प्रस्तावित प्रणाली:
  • राष्ट्रिय खेलकुद पूर्वाधार निर्माण।
  • प्रतियोगिता आयोजना।
  • धार्मिक स्थलहरूको डिजिटल प्रचार र स्मार्ट व्यवस्थापन।
• किन आवश्यक?
  • खेलकुदबाट राष्ट्रिय गौरव र स्वास्थ्य सुधार।
  • धार्मिक पर्यटनबाट रोजगारी र आम्दानी।

२३. निर्यात प्रवर्द्धन

• वर्तमान अवस्था:
  • पानी, बियर, दाल, चिया, जडीबुटी निर्यात सीमित।
• प्रस्तावित प्रणाली:
  • Digital Export Portal स्थापना।
  • उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन।
• किन आवश्यक?
  • विदेशी मुद्रा आम्दानी।
  • किसान र उद्योगलाई लाभ।
  • नेपाललाई निर्यातमुखी अर्थतन्त्रतर्फ लैजाने।

२४. युवा रोजगार सृजना

• वर्तमान अवस्था:
  • युवाहरू बेरोजगार वा विदेश पलायन।
• प्रस्तावित प्रणाली:
  • ICT, Smart City, नवप्रवर्तन, कृषी, पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना।
  • स्टार्टअप र SME समर्थन।
• किन आवश्यक?
  • युवालाई देशमै अवसर।
  • Brain Drain रोक्ने।
  • नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता बढाउने।

२५. डिजिटल साक्षरता मिशन

• वर्तमान अवस्था:
  • धेरै नागरिक, शिक्षक, विद्यार्थी ICT मा दक्ष छैनन्।
• प्रस्तावित प्रणाली:
  • सरकार, शिक्षक, विद्यार्थी, नागरिकलाई ICT तालिम।
  • ३ वर्षमा १० लाख भन्दा बढी नागरिकलाई प्रशिक्षण।
• किन आवश्यक?
  • डिजिटल सेवा प्रयोग गर्न सजिलो।
  • ICT रोजगारीमा प्रवेश।
  • समाजलाई डिजिटल रूपान्तरणतर्फ लैजाने।

अपेक्षित परिणाम (३ वर्षभित्र)

• ९०% सरकारी सेवा अनलाइन।
• भ्रष्टाचार घटाउने।
• स्मार्ट शहर कार्यान्वयन।
• डाटा-आधारित नीति निर्माण।
• युवा रोजगार, उद्योग, पर्यटन, निर्यात र हरित ऊर्जा प्रवर्द्धन।

नेपालको रूपान्तरणका लागि २० बुँदे ICT मार्गचित्र

क्र.सं.	मुख्य योजना	१०० दिनभित्रको निर्णय (Policy)	३ वर्षे कार्ययोजना (Execution)
१	एकीकृत राष्ट्रिय परिचयपत्र (NID)	NID लाई सिमकार्ड, बैंक र पासपोर्टका लागि अनिवार्य ‘एकल पहिचान’ घोषणा गर्ने।	सतप्रतिशत नागरिकको बायोमेट्रिक दर्ता र नागरिकता/मतदाता परिचयपत्रको सान्दर्भिकता अन्त्य।
२	डिजिटल ठेगाना प्रणाली (DAS)	प्रत्येक घरको ‘मेट्रिक ठेगाना’ (Digital Address) तोक्ने राष्ट्रिय मापदण्ड पारित गर्ने।	ई-कमर्स, आपतकालीन सेवा र हुलाकलाई डिजिटल म्यापिङमा पूर्ण रूपमा जोड्ने।
३	राष्ट्रिय डाटा वेयरहाउस	‘डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म’ (GEA) मार्फत सबै सरकारी डाटा एकीकृत गर्ने निर्णय।	नीति निर्माणका लागि रियल-टाइम डाटा विश्लेषण गर्ने केन्द्रीय प्रणाली निर्माण।
४	प्रणालीहरूको अन्तर-आबद्धता (API)	सबै सरकारी सफ्टवेयर अनिवार्य रूपमा API मार्फत जोडिनुपर्ने ‘Open API Policy’ ल्याउने।	नागरिक एप, बैंक र स्थानीय तहका सेवाहरू बीच शतप्रतिशत डाटा आदानप्रदान।
५	स्वचालित र फेसलेस सरकार	बढी भीड हुने ५० वटा सेवा (लाइसेन्स, मालपोत) लाई पूर्ण अनलाइन गर्ने निर्णय।	सरकारी कार्यालय नगई घरबाटै सबै कागजात र सेवा प्राप्त हुने प्रणाली।
६	स्मार्ट पालो व्यवस्थापन (Queue)	जिल्ला प्रशासन र अस्पतालहरूमा अनिवार्य ‘अनलाइन अपोइन्टमेन्ट’ प्रणाली लागू गर्ने।	सेवा प्रवाहमा लाग्ने समयको रियल-टाइम ट्र्याकिङ र भीड नियन्त्रण।
७	प्रादेशिक डाटा सेन्टर र DR साइट	सातै प्रदेशमा Failover र डिजास्टर रिकभरी (DR) सेन्टर स्थापना गर्ने नीति।	उच्च गतिको सरकारी क्लाउड (Sovereign Cloud) र डाटा सुरक्षा सुनिश्चितता।
८	स्मार्ट सिटीका न्यूनतम मापदण्ड	फ्री-वाइफाइ, CCTV र स्मार्ट लाइटको ‘न्यूनतम मापदण्ड’ सबै नगरपालिकामा लागू गर्ने।	मुख्य शहरहरूमा एकीकृत कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर (ICCC) स्थापना।
९	एकीकृत युटिलिटी डक्टिङ	बाटो खन्ने समस्या अन्त्य गर्न तार र पाइपका लागि ‘कोअर्डिनेसन एक्ट’ ल्याउने।	प्रमुख शहरका सबै तारहरू (ISP/विद्युत) भूमिगत र व्यवस्थापन।
१०	विद्युतीय सवारी र हरियाली	EV चार्जिङ स्टेशन र प्रत्येक घरमा २ रुख अनिवार्य गर्ने ‘बिल्डिङ कोड’ परिमार्जन।	देशभर EV चार्जिङ ग्रिड र स्याटेलाइटबाट शहरी हरियालीको अनुगमन।
११	डिजिटल साक्षरता अभियान	५० हजार निजामती कर्मचारी र नागरिकका लागि ‘डिजिटल प्रज्ञाशाला’ सुरु गर्ने।	सरकारी पदोन्नति र सेवाका लागि ICT प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्ने।
१२	साइबर सुरक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षा	२४/७ सञ्चालन हुने ‘राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र’ (N-SOC) स्थापना गर्ने।	नागरिकको डाटा सुरक्षाका लागि ‘डाटा प्रोटेक्सन एक्ट’ को पूर्ण कार्यान्वयन।
१३	कृषि प्रविधि (Agri-Tech)	‘डिजिटल किसान परिचयपत्र’ र माटो परीक्षणको राष्ट्रिय प्रोफाइल बनाउने।	किसानलाई अनुदान र बजारको मूल्य सिधै मोबाइल एपमा उपलब्ध गराउने।
१४	ई-स्वास्थ्य र टेलिमेडिसिन	इलेक्ट्रोनिक हेल्थ रेकर्ड (EHR) र टेलिमेडिसिन निर्देशिका जारी गर्ने।	७५३ वटै स्थानीय तहमा विशेषज्ञ डाक्टरसँग परामर्श गर्ने प्रविधि जडान।
१५	शिक्षामा प्रविधि (Ed-Tech)	सरकारी विद्यालयमा ‘राष्ट्रिय सिकाई पोर्टल’ (LMS) अनिवार्य गर्ने।	हरेक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट र डिजिटल लाइब्रेरीको पहुँच।
१६	विपद् पूर्व सूचना प्रणाली	बाढी-पहिरोको सूचना नागरिकको मोबाइलमा सिधै जाने प्रणाली म्यान्डेट गर्ने।	AI मा आधारित विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन केन्द्र।
१७	स्मार्ट पार्किङ र ट्राफिक	पीपीपी मोडेलमा ‘स्मार्ट पार्किङ’ भवन निर्माण गर्ने नीति ल्याउने।	ट्राफिक जरिवाना र अनुगमनका लागि पूर्ण स्वचालित क्यामेरा प्रणाली।
१८	नगदरहित अर्थतन्त्र	सबै सरकारी राजस्व र कर भुक्तानी अनिवार्य डिजिटल (QR/Wallet) गर्ने।	पारदर्शिताका लागि ‘सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी’ (CBDC) को पाइलट प्रोजेक्ट।
१९	प्रविधि स्टार्टअप जोन	सूचना प्रविधि निर्यात गर्ने कम्पनीलाई ५ वर्ष कर छुट र सहुलियत घोषणा।	सातै प्रदेशमा ‘इनोभेसन हब’ निर्माण गरी प्रतिभा पलायन रोक्ने।
२०	पारदर्शिता र ई-सुशासन	सरकारी बजेट र खर्चको विवरण ‘पब्लिक ड्यासबोर्ड’ मा देखाउने निर्णय।	टेण्डर र खरिद प्रक्रियामा ‘ब्लकचेन’ प्रविधि प्रयोग गरी भ्रष्टाचार अन्त्य।

प्रस्तुतीकरणका लागि केही विशेष सुझावहरू:

• नागरिक एपलाई केन्द्रमा राख्नुहोस्: यी सबै २० बुँदाहरूको “इन्टरफेस” नागरिक एप नै हुनुपर्छ भन्ने तर्क दिनुहोस्।
• आर्थिक लाभ: तार व्यवस्थापन (Ducting) र डिजिटल भुक्तानीले राज्यको अर्बौँ रुपैयाँ बचत हुने कुरामा जोड दिनुहोस्।
• डाटा सार्वभौमिकता: नेपालको डाटा नेपालमै सुरक्षित राख्न ‘Sovereign Cloud’ र स्थानीय डाटा सेन्टरको महत्व बुझाउनुहोस्।

प्रस्तुतकर्ता: हेमन्त बराल; ICT, Data Centre तथा Smart City परामर्शदाता